नवी दिल्ली  – देशभरातील सरकारांविरोधात दाखल झालेल्या प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ठाम भूमिका घेतल्याचे पाहायला मिळाले आहे. मग ते महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे असो किंवा दिल्लीतील वाढत्या प्रदूषणाचा मुद्दा असो. यामुळे न्यायपालिका व कायदेमंडळ यांच्या अधिकारक्षेत्राचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता पुन्हा एकदा देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबच्या राज्यपालांना परखड शब्दांत सुनावले आहे.

प्रलंबित विधेयकांच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारने राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांच्याविरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्या. जेबी परडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवेळी न्यायालयाने राज्यपालांच्या कार्यपद्धतीवरून ताशेरे ओढले.

कृपया तुम्ही विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांच्या अंमलबजावणीत अडथळा आणू नका. नियमानुसार जनतेतून निवडून आलेल्या विधिमंडळाने ही विधेयकं मंजूर केली आहेत. आपण खरंच एक संसदीय लोकशाही म्हणून काम करणार आहोत का? हा एक खूप गंभीर प्रकार आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने बनवारीलाल पुरोहित यांना सुनावलं आहे.

राज्यपाल असं म्हणूच कसं शकतात?
विधेयके पारित करण्यासाठी राज्य सरकारने बोलावलेले विधिमंडळ अधिवेशन बेकायदा होते, असे म्हणत राज्यपालांनी काही महत्त्वाची विधेयके प्रलंबित ठेवली आहेत. त्यावरूनही न्यायालयाने राज्यपालांना खडसावले. तुम्ही आगीशी खेळत आहात. राज्यपाल असे म्हणूच कसे शकतात. देशात लोकशाही राहणार आहे की नाही? तुम्ही कोणत्या अधिकारांखाली विधिमंडळाचे अधिवेशन बेकायदा ठरवत आहात? विधानसभा अध्यक्ष अधिवेशन बोलवतात. राज्यपालांना अधिवेशन संस्थगित करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा कोणताही अधिकार नाही,असेही न्यायालयाने नमूद केले.