Raj Thackeray – महिला आरक्षण विधेयकाच्या आडून केंद्र सरकार देशातील मतदारसंघांची पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) करून सत्तेवर कायमस्वरूपी ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टिका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शुक्रवारी केली. या प्रक्रियेद्वारे दक्षिण भारत आणि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल यांसारख्या राज्यांचे हिंदीकरण करण्याचा डाव आखला जात असल्याचा दावाही त्यांनी आपल्या फेसबुक पोस्टद्वारे केला आहे. राज ठाकरे यांनी केंद्राच्या घाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना म्हटले की, महिला आरक्षणाबाबतच्या दुरुस्त्यांवर चर्चा सुरू असतानाच गुरुवारी रात्री केंद्र सरकारने अचानक या विधेयकाची अंमलबजावणी १७ एप्रिलपासून लागू होत असल्याची अधिसूचना काढली. Women Reservation Act 2023: जर चर्चा अपूर्ण होती, तर सरकारला इतकी घाई कशासाठी होती, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. मनसेचा महिला आरक्षणाला कधीही विरोध नव्हता आणि महिलांना कायदेमंडळात प्रतिनिधित्व मिळणे ही आनंदाचीच बाब आहे, परंतु या विधेयकाच्या नावाखाली जो राजकीय खेळ सुरू आहे तो धोकादायक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. लोकसंख्या नियंत्रणात यशस्वी ठरलेल्या राज्यांना या पुनर्रचनेचा मोठा फटका बसणार असल्याचे सांगताना ठाकरे म्हणाले की, शिक्षण, आरोग्य आणि महिला सक्षमीकरणाच्या जोरावर ज्या राज्यांनी लोकसंख्या मर्यादित ठेवली, त्या राज्यांच्या खासदारांची संख्या कमी होणार आहे. याउलट, ज्या राज्यांनी लोकसंख्या वाढू दिली, त्यांचे प्रतिनिधित्व वाढणार आहे. हा एक प्रकारे प्रगत राज्यांवर झालेला अन्याय असून उत्तर भारतातील तीन-चार राज्यांचे वर्चस्व वाढवून इतर राज्यांच्या संस्कृती आणि भाषेवर गदा आणण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रस्तावित सीमांकन आयोगाकडून निपक्षपातीपणाची अपेक्षा करणे चुकीचे असल्याचे सांगत राज ठाकरे यांनी केंद्राच्या या धोरणात्मक निर्णयावर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे.
