PM Narendra Modi :  आज नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी पक्षाचे आठही खासदार भेट घेणार आहेत. खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या नेतृत्वाखाली सकाळी 11 वाजता संसदेत ही भेट होणार आहे. एकीकडे संसदेच्या पावसाळी अधिवशेनाचा आज शेवटचा आठवडा असून, महत्त्वाच्या घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे.

सत्ताधारी आज संसेदत महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्यावर लक्ष केंद्रीत करणार आहेत. संसदेत डिलीमिटेशन विधेयक देखील नव्याने सादर केले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याचदरम्यान शरद पवार गटाचे खासदार मोदींची भेट घेणार असल्याने याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राज्यातील काही भागातील गंभीर दुष्काळी परिस्थिती, शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि केंद्राकडून मिळणाऱ्या मदतीबाबत या भेटीत चर्चा होणार असल्याची माहिती शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून देण्यात आली आहे. तर रोहित पवार यांनीही या भेटीवर प्रतिक्रिया दिली. या भेटीत खासदारांच्या मतदारसंघातील रखडलेले विकासकामे आणि लोकांच्या प्रश्नांवर चर्चा होईल. तसेच शरद पवारांचे खासदार हे डिलीमिटेशनच्या विरोधातच मतदान करतील, असा विश्वास रोहित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.

कुणीही मविआ सोडणार नाही – संजय राऊत  

शरद पवार गटाच्या खासदारांच्या भेटीवरुन काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार आणि शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. भेटीगाठींमध्ये, काहीतरी शिजतंय, असं विजय वडेट्टीवार म्हणाले. तर कुणीही मविआ सोडणार नाही, असं संजय राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे.

राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या लोकसभेतील खासदारांची यादी

सुप्रिया सुळे – बारामती, डॉ. अमोल कोल्हे – शिरूर, धैर्यशील मोहिते पाटील – माढा, भास्कर भगरे – दिंडोरी, बाळ्यामामा म्हात्रे (सुरेश म्हात्रे) – भिवंडी, बजरंग सोनावणे – बीड, अमर काळे – वर्धा, निलेश लंके – अहमदनगर

संसदेत गेल्या दोन आठवड्यांपासून गदारोळ सुरू

दरम्यान, दिल्लीत विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलिसांच्या लाठीचार्जप्रकरणी अमित शाह यांनी संसदेत निवेदन द्यावं, या मागणीवरून विरोधकांकडून संसदेत गेल्या दोन आठवड्यांपासून गदारोळ सुरू आहे. या अधिवेशनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी येणे टाळल्याने विरोधकांनी संसदेत आक्रमक भूमिका घेतली.

दोन विधेयक सादर केली जाण्याची शक्यता

शेवटच्या आठवड्यात लोकसभेत दोन महत्त्वाची विधेयक सादर केली जाण्याची शक्यता आहे. यात केरळ राज्याचे नाव ‘केरळम’ करण्याची तरतूद करणारे विधेयक आणि राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक सादर केले जाणार आहे, मात्र यावर काय निर्णय घेतला जाणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

हेही वाचा: 

Pune Weather: पुण्यात पुढचे दोन दिवस हवामान कसे राहणार? वेधशाळेने दिला महत्त्वाचा अंदाज