ही कारवाई तोंडदेखली नसावी ! 

केंद्र सरकारने प्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क बोर्डाच्या 22 अधिकाऱ्यांना भ्रष्टाचार आणि अन्य कारणांवरून सेवेतून काढून टाकले आहे. याच्याही आधी सरकारने प्रत्यक्ष कर मंडळ आणि अन्य संबंधित विभागाच्या 12 अधिकाऱ्यांवरही अशीच कारवाई केली होती. सरकारच्या या भूमिकेचे स्वागत आहे. भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हायलाच हवी. त्या विषयी कोणाचेही दुमत नाही. ते सरकारचे कामच आहे. सरकारी पातळीवरचा भ्रष्टाचार सर्वव्यापी आहे. त्याला जोपर्यंत कायमचा पायबंद घातला जात नाही, तोपर्यंत सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार नाही. मोदी सरकारने कायमच भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आपली भूमिका ठामपणे मांडली. पण त्याचे प्रत्यक्षातील परिणाम मात्र तितकेसे प्रभावीपणे उमटलेले दिसले नाहीत. मोदी सरकारच्या काळात पाच वर्षांत एकही भ्रष्टाचार झाला नाही असा जो दावा सतत केला गेला, त्यावर सर्वसामान्य नागरिक अजिबात समाधानी झालेले दिसले नाहीत. कारण त्यांच्यासाठी हा दावा खरा नव्हता. लोकांचे आजही महसूल, पोलीस आणि अन्य सरकारी विभागातील काम चिरी-मिरी दिल्याशिवाय होत नाही. महापालिका पातळीवरही कोणताही परवाना काही तरी दिल्याशिवाय पदरात पडतच नाही, असे देशभरातील सर्वसामान्यांचे गाऱ्हाणे आहे. मग “देशातील भ्रष्टाचार नाहीसा झाला,’ या सरकारच्या दाव्यावर कोणी विश्‍वास ठेवायचा; हा लोकांचा प्रश्‍न आहे.

भ्रष्ट सरकारी यंत्रणा सर्वसामान्यांना तर नाडतच आहे, पण अतिवरिष्ठ पातळीवरही सामान्य माणसाचा विश्‍वास बसणार नाही इतक्‍या मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार सुरू आहे. भ्रष्ट सरकारी प्रशासकीय यंत्रणेला जोपर्यंत चाप लावला जाणार नाही, तोपर्यंत सर्वसामान्यांचा हा त्रास कमी होणार नाही. त्यासाठी सरकार आता काही पावले उचलताना दिसत आहे. ही दिलासा देणारी बाब मानली पाहिजे. सरकारची मनीषा जर “भ्रष्टाचार नियंत्रण’ ही असेल तर त्यांनी तपास संस्था आणि माहिती आयुक्‍तांनाही पूर्ण मोकळीक दिली पाहिजे. एकीकडे भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणण्यासाठी अधिकाऱ्यांना सेवामुक्‍त करायचे आणि दुसरीकडे भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी महत्त्वाचे हत्यार असणारा माहिती अधिकार कायदा बोथट करायचा, ही दुटप्पी भूमिका चालणार नाही. लोकांना सरकारची ही भ्रष्टाचारविरोधी कृती केवळ दिखावूपणाची वाटणार नाही, याची काळजीही सरकारने घ्यायला पाहिजे. जे सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत तेच सत्तेवर असलेल्या राजकीय नेत्यांच्या बाबतीतही आहे. आज मोदी सरकारमधील अनेक केंद्रीय मंत्र्यांवर किंवा अन्य भाजपशासित राज्यांमधल्या मंत्र्यांबाबत मात्र सरकार अशी तातडीची ठोस कारवाई करताना दिसत नाही. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात तर भाजपच्या तब्बल 22 मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. पण त्यांच्यावर आरोप झाले की, त्यांना त्याच दिवशी “क्‍लीन चिट’ देण्याच्या सरकारचा निर्णय, लोकांच्या मनात भ्रम निर्माण करणारा ठरतो. विरोधी पक्षनेत्यांनी विधिमंडळात संबंधित भ्रष्ट मंत्र्यांवर कागदोपत्री पुरावे देऊन आरोप केले आहेत; पण त्यावर मात्र सरकार काहीच कारवाई करताना दिसत नाही, हे चित्र बरे नाही. हाच आरोप ईडी किंवा सीबीआयच्या कारवाईच्या बाबतीतही केला जातो आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

आज केवळ राजकीय विरोधकांवरच ईडी किंवा सीबीआयची कारवाई होताना दिसते आहे. पण स्वपक्षाच्या एकाही नेत्यावर अशी कारवाईची नोटीस का बजावली जात नाही, असे प्रश्‍न आता लोक विचारू लागले आहेत. “शारदा चिटफंड’ प्रकरणात पश्‍चिम बंगालमधील ज्या मुकुल रॉय यांच्यावर कारवाई सुरू झाली होती, तेच मुकुल रॉय हे भाजपवासीय झाल्यानंतर त्यांच्यावरील पुढील कारवाई का थांबली, असाही प्रश्‍न लोक विचारणार. मुकुल रॉय हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. अशी अनेक नावे देता येतील. त्याची यादी मोठी आहे. भाजपमध्ये जो जो गेला तो पवित्र झाला, असे सध्याचे जे चित्र आहे, त्याविषयीही लोकांच्या मनात शंका आहे. त्या शंकेचेही मोदी सरकारने निराकरण केले पाहिजे. भ्रष्टाचार कोणत्याही पातळीवरचा असो; त्यावर निःपक्षपातीपणेच कारवाई व्हायला हवी. त्यात आपपरभाव असता कामा नये. सरकारने आता सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा जो बडगा उचलला आहे, त्याला नोकर कपातीची पार्श्‍वभूमी आहे किंवा कसे, हेही सरकारने स्पष्ट केले पाहिजे. देशाची आणि सरकारची आर्थिक स्थिती आता दोलायमान झाली आहे. प्रशासकीय खर्च सरकारला परवडेनासा झाला आहे.

म्हणून आता नोकर कपातीचा बडगा सरकारला उचलायचा आहे. पण तसे केले तर जनक्षोभ उसळेल, कर्मचारी संघटना आंदोलन करतील, म्हणून भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमतेचे कारण सांगून कर्मचारी कपातीचा हा मार्ग सरकारने अनुसरला आहे काय? असाही प्रश्‍न लोक उपस्थित करीत आहेत. त्यावरही सरकारने स्पष्टीकरण दिले पाहिजे. सरकारी सेवेतील, विशेषत: बॅंकांमधील 30 वर्षे सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही सरकार आता कामावरून काढून टाकणार आहे, अशा बातम्या मध्यंतरी आल्या होत्या. या कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता तपासून त्यांना नारळ देण्याची सरकारची योजना आहे, असेही सांगितले गेले आहे. त्यावर कर्मचारी संघटनांनी आवाज उठवायला सुरुवात केली आहे. अनुभवी कर्मचाऱ्यांवर अकार्यक्षमतेचा ठपका ठेवून त्यांना कामावरून काढून सरकार आडमार्गाने नोकर कपात करीत आहे काय, असा या कर्मचारी संघटनांचा आरोप आहे. त्यामुळे अशा प्रकारची कारवाई करताना सरकारचा इरादा नेक आणि प्रामाणिक असला पाहिजे. त्यात दुजाभाव किंवा अन्य हेतू असता कामा नये हीच लोकांची अपेक्षा आहे. अन्यथा अशा प्रकारच्या कारवाईचे लोकांकडून स्वागतच होईल. सरकारी यंत्रणा सुस्त आणि भ्रष्ट झाली आहे. त्यांना वठणीवर आणण्यासाठी अनेक कायदेही उपलब्ध आहेत. त्याचाही परिणामकारक वापर झाला तर तो हवा आहे. आज ज्या 22 भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना मोदी सरकारने नारळ दिला आहे त्यातून भ्रष्ट सरकारी यंत्रणेवर दडपण येईल आणि त्याचे योग्य तेच परिणाम दिसून येतील अशी अपेक्षा आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)