पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमातंर्गत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या विविध विशेष सहाय्य योजनांचे सोशल ऑडिट करण्यात येणार आहे. यातून योजनांमधील पारदर्शकता वाढवून अधिकाधिक लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात येणार आहे.

राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमातंर्गत केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजना व राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना तसेच राज्य पुरस्कृत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन या योजना राज्यात राबविण्यात येतात. केंद्र शासनाने केंद्र पुरस्कृत योजनांचे सोशल ऑडिट करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत या योजना एकमेकींना पूरक आहेत.

या योजनांचे प्रत्येक महसूल विभागात प्रत्येकी दोन जिल्ह्यातील दोन तालुक्यांचे असे राज्यात एकूण १२ तालुक्यांचे प्रत्येक तालुक्यात ६० ग्रामपंचायतीत करावयाच्या सोशल ऑडिटसाठी ३९ लाख ५७ हजार रुपये इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य सामाजिक अंकेक्षण व पारदर्शकता सोसायटी मार्फत सोशल ऑडिट करण्यात येणार आहे.

पुणे- बारामती, कोल्हापुर- कागल, ठाणे- भिंवडी, रायगड- महाड, नाशिक – मालेगाव, अहमदनगर- कोपरगाव, नागपूर्-कामठी, भंडारा- तुमसर, अमरावती- अचलपुर, अकोला – अकोट, छत्रपती संभाजीनगर – सिल्लोड, बीड – केज याप्रमाणे काही जिल्ह्यांमधील तालुक्यातील योजनांचे सोशल ऑडिट करण्यात येणार आहे.