कृषी विधेयकाविरोधात 21 जिल्ह्यांमध्ये किसान सभेचे आंदोलन
मोर्चा, रस्तारोको, कायद्याच्या प्रती जाळणार, निवेदने देणार : पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातही पडसाद उमटणार

पुणे – केंद्र शासनाचे कृषी विधेयक राज्यसभेत रविवारी (दि. 20) प्रचंड गदारोळात बहुमताने मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे पंजाब, हरियाणा पेटले. पण महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटना व शेतकरी शांत कसे? असा सवाल उमटत होते. अखेर शुक्रवारी (दि. 25) पुकारण्यात आलेल्या देशव्यापी बंदमध्ये महाराष्ट्रही सहभागी होणार आहे.

राज्यातील 21 जिल्ह्यांमध्ये अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने विविध आंदोलने केली जाणार असल्याने शुक्रवारी राज्यातही कृषी विधेयकाविरोधात ठिणगी पडणार आहे. पुणे जिल्ह्यातही त्याचे पडसाद उमटणार असल्याने पोलीस “अलर्ट’ झाले आहेत. दरम्यान, या आंदोलनात महाविकास आघाडी सहभागी होणार का? हेही पाहणे औत्सुक्‍याचे आहे.

केंद्र सरकारने बहुमताने मंजूर केलेले हे विधेयक शेतकरी विरोधी असल्याने किसान सभा व 208 शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतणार आहे. राज्यात 21 जिल्ह्यांमध्ये किसान सभेच्या वतीने काही ठिकाणी मोर्चे, रस्ता रोको, कायद्याच्या प्रति जाळणे, अधिकाऱ्यांना निवेदने देणे आदी प्रकारचे आंदोलन केले जाणार असल्याचे किसान सभेचे राज्याचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना हमी भाव नाकारणारी, बाजार समित्या उद्‌ध्वस्त करण्यास कारण ठरणारी, सरकारची जबाबदाऱ्यांमधून मुक्‍तता करणारी व शेती आणि शेतकऱ्यांना बलाढ्य कॉर्पोरेट कंपन्या, व्यापारी, दलाल, निर्यातदारांच्या दावणीला बांधणारी विधेयके मंजूर करण्याची प्रक्रिया पुढे रेटली आहे. केंद्र सरकारची ही कृती अत्यंत शेतकरी विरोधी आहे. त्यामुळे शेतकरी रस्त्यावर उतरणार असून करोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर हे आंदोलन शांततेत पार पडणार की चिघळणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

केंद्र सरकारचे जमीन अधिग्रहण बिलात बदल करण्याचे मनसुबे ज्या प्रकारे उधळून लावण्यात आले होते, त्याचप्रकारे या कृषी कायद्याचा अंमल करण्याचे सरकारचे मनसुबे उधळून लावतील, यासाठी आजपासून लढाई सुरू होईल.
-डॉ. अजित नवले, सरचिटणीस, अखिल भारतीय किसान सभा, महाराष्ट्र