सत्ताधारी, विरोधी नगरसेवकांनी बारामतीच्या नगराध्यक्षा, मुख्याधिकाऱ्यांना सुनावले

बारामती – बारामती नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत स्थानिक प्रश्‍नांवर बोट ठेवत प्रशासनाला धारेवर धरणाऱ्या नगरसेवकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न झाला. वेळेचे कारण देत घाईगडबडीत नगराध्यक्ष तसेच मुख्याधिकाऱ्यांनी अक्षरशा सभा गुंडाळली त्यामुळे विरोधकांसह सत्ताधारी नगरसेवकांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्‍त केल्या. वेळ नव्हता तर सर्वसाधारण सभा घ्यायची कशाला, अशा शब्दात नगरसेवकांनी नगराध्यक्षांना तसेच मुख्याधिकारी यांना सुनावले.

नगराध्यक्षा पौर्णिमा तावरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण सभेचे बुधवारी (दि. 7) आयोजन करण्यात आले होते. दोन विषयांसाठी आयोजित केलेल्या या सभेत विरोधी तसेच सत्ताधारी नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या मनमानी कारभाराची पोलखोल केली. गटनेते सचिन सातव, नगरसेवक संजय संघवी, गणेश सोनवणे, तसेच विरोधी नगरसेवक सुनील सस्ते व विष्णुपंत चौधरी यांनी भविष्य निर्वाह निधी, मोकाट जनावरे, स्वच्छता तसेच आरोग्य या विषयावर प्रशासनाला उघडे पाडले. मात्र, हे विषय विषयपत्रिकेतले नाहीत, त्यामुळे या विषयावर बोलू नका असे म्हणत सूचनावजा तंबी नगराध्यक्षांनी नगरसेवकांना दिली. त्यानंतर प्रोसिडिंगवर चर्चा होत असताना परिपूर्ण चर्चा होणे गरजेचे आहे, त्यासाठी योग्य ती वेळ घेणे देखील तेवढेच गरजेचे आहे आणि ते नियमात आहे असे म्हणत सस्ते यांनी त्यांच्या हातात असलेले प्रोसिडिंग विषयींच्या नियमांचे पुस्तक नगराध्यक्ष यांना दाखविले. तसेच नियमांविषयी मुख्याधिकाऱ्यांनी नगराध्यक्ष यांना मार्गदर्शन करावे, अशी कोपरखळी देखील सस्ते यांनी मारली.

शहरात स्थानिक प्रश्‍न निर्माण झाले असताना मुख्याधिकारी मात्र, नागरिक, नगरसेवकांना देखील भेटायला तयार नाहीत. फोन केला तर मीटिंगमध्ये असल्याचे उत्तर त्यांच्याकडे तयार असते. ते नेमके कुठे असतात याची शहानिशा होणे देखील गरजेचे आहे अशा शब्दात संजय संघवी यांनी मुख्याधिकाऱ्यांचा समाचार घेतला. यावेळी उपनगराध्यक्ष नवनाथ बल्लाळ, ज्येष्ठ नगरसेवक किरण गुजर, नगरसेवक सत्यव्रत काळे, जय पाटील, राजेंद्र बनकर आदींसह नगरसेवक नगरसेविका उपस्थित होते.

गैरकारभारामुळे काढली 2 कोटींची वसुली
भविष्य निर्वाह निधीची बोगस चलने ठेकेदारांनी दाखल केले आहेत. बोगस चलने दाखल करून ठेकेदार स्वतःची बिले काढत आहेत. त्या बिलातून सुरक्षा रक्‍कम देखील कपात केली जात नाही. प्रशासनाच्या गैरकारभारामुळे 2014 पर्यंत 2 कोटी रुपयांची वसुली शासनाने काढले आहे. 2019-20साठी नगरपरिषदेने जवळपास 300 कोटींचे अंदाजपत्र सादर केले आहे. असे असताना निर्वाह निधीसाठी आर्थिक सल्लागाराची नेमणूक करणे बंधनकारक आहे;मात्र त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे शासनाने नगरपालिकेकडे दोन कोटींची वसुली काढली आहे. प्रशासनाच्या मनमानी पद्धतीचा कारभाराला लगाम लावण्याचे आवश्‍यकता असल्याचे नगरसेवकांनी सुनावले.

चोरीप्रकरणी मुख्याधिकारी अनभिज्ञ
बारामती नगर परिषद झालेल्या चोरीचा प्रश्‍न देखील उपस्थित करण्यात आला. पोलिसांच्या तपासात काय निष्पन्न झाले याची माहिती विरोधी नगरसेवक सुनील सस्ते यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना विचारली. मात्र चोरमप्रकरणात मुख्याधिकारी अनभिज्ञ असल्याचे दिसून आले. पोलीस तपास करत आहे याव्यतिरिक्‍त ते काहीही बोलू शकले नाहीत. नगरपरिषदेतील चोरीप्रकरणी पोलीस तपास करीत आहेत, अद्याप तपास पूर्णत्वास गेला नाही, असे स्पष्टीकरण नगराध्यक्ष पौर्णिमा तावरे यांनी दिले. नगरपरिषदेला नागरिकांच्या पैशांची काही घेणे-देणे उरले नसेल तर पोलिसांनी योग्य तपास करावा यासाठी आम्हाला पोलीस ठाण्यासमोर उपोषण करण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी सस्ते यांनी यावेळी केली.