Supreme Court – ज्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा झाली आहे अशा कैद्यांसाठी फाशीऐवजी प्राणघातक इंजेक्शनचा पर्याय असावा याला केंद्र सरकारने विरोध केला होता. सरकारच्या या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक टीका केली आहे. न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल झाली असून त्यात प्राणघातक इंजेक्शन किंवा पारंपरिक फाशीऐवजी अन्य पर्याय असावेत अशी मागणी केली आहे. त्यावरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने टिप्पणी केली आहे.

याचिकाकर्त्याचे वकील ऋषी मल्होत्रा ​​म्हणाले, कैद्याला किमान फाशी किंवा इंजेक्शन देऊन मरण्याचा पर्याय दिला पाहिजे. इंजेक्शन ही मृत्युदंडाची जलद आणि मानवी पद्धत आहे, तर फाशी ही क्रूर आणि लांबणारी प्रक्रिया आहे. वकिलाने असेही निदर्शनास आणून दिले की हा पर्याय लष्करात आधीच अस्तित्वात आहे.

आपल्या प्रति-प्रतिज्ञापत्रात, केंद्र सरकारने असे म्हटले आहे की असा पर्याय प्रदान करणे व्यावहारिक नाही. त्यावर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की सरकार काळाशी जुळवून घेण्यास तयार नाही. समस्या अशी आहे की सरकार जुन्या पद्धतींपासून दूर जाऊ इच्छित नाही. फाशी ही खूप जुनी प्रक्रिया आहे; कालांतराने गोष्टी बदलल्या आहेत.

सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील सोनिया माथूर यांनी असा युक्तिवाद केला की असा पर्याय देणे हा एक धोरणात्मक निर्णय आहे. त्यावर आता न्यायालयाने सुनावणी ११ नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली. याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की फाशी देऊन मृत्यू होण्यास ४० मिनिटे लागू शकतात, ज्यामुळे कैद्याला अत्यंत वेदना आणि त्रास होतो. त्याऐवजी, इंजेक्शन, गोळीबार, इलेक्ट्रिक चेअर किंवा गॅस चेंबरसारख्या पद्धती जलद आणि कमी वेदनादायक असतात.

अमेरिकेत इंजेक्शन वापरले जाते
याचिकेत असे म्हटले आहे की अमेरिकेच्या ५० पैकी ४९ राज्यांमध्ये प्राणघातक इंजेक्शन वापरले जाते. शिवाय, फौजदारी प्रक्रिया संहिताच्या कलम ३५४(५) ला भेदभावपूर्ण आणि कलम २१ च्या विरुद्ध म्हटले आहे. याचिकेत असाही युक्तिवाद करण्यात आला की सन्मानाने मरण्याचा अधिकार हा जगण्याच्या अधिकाराचा एक भाग असावा.