पुणे :  खडकवासला प्रकल्पातून शेतीला किती पाणी सोडायचे आणि शहराला पिण्यासाठी किती पाणी राखीव ठेवायचे याचा निर्णय मात्र कालवा समितीच्या बैठकीत होत असतो. कालवा समितीचे अध्यक्ष हे पालकमंत्री असतात. बहुमताने सत्तेत येऊनही महायुतीकडून अजून मंत्र्यांची नियुक्ती न झाल्याने पालकमंत्र्यांची सुध्दा नियुक्ती होऊ शकली नाही. यंदा पावसाने साथ दिल्याने धरणांमध्ये समाधानकारक पाणीसाठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे वर्षभरासाठी पाण्याची चिंता मिटली असली पालकमंत्र्यांच्या नियुक्ती अभावी पाणी वाटपाचे नियोजन रखडले असल्याचे दिसून येत आहे.

शासनाने पाण्याचे प्राधान्यक्रम ठरविले आहेत. यामध्ये पिण्याच्या पाण्याला पहिले प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यानंतर शेती आणि उद्योग असा प्राधान्यक्रम ठरला आहे. खडकवासला प्रकल्पातील पाणी पुणे शहराला पिण्यासाठी वापरले जाते. तसेच दौंड, इंदापूर आणि बारामती या तीन तालुक्‍यांसाठी पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी सोडण्यात येते. शहराला पिण्यासाठी आवश्‍यक पाणी, शेतीसाठी आवर्तने, बाष्पीभवन, काही ग्रामपंचायती आदींचा विचार करून पाण्याचे नियोजन आतापासून करण्याची गरज आहे. मागील काही वर्षांपासून पावसाचे आगमन उशीरा होत असल्याचे दिसून येते. जून महिन्यापर्यंत समाधानकारक पाऊस पडत नाही. त्यामुळे धरणात अपेक्षित असा पाणीसाठा उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे जून महिन्यातही पाणी कपातीची टांगती तलवार कायम राहते.

साधारणपणे ऑक्‍टोबरमध्ये होत असलेल्या कालवा समितीच्या बैठकीत पाणी वाटपावर चर्चा होते. दि. 15 ऑक्‍टोबरला धरणात उपलब्ध असलेला पाणीसाठा विचारात घेऊन पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी नियोजन करण्यात येते. यावर्षी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने कालवा समितीची बैठक झाली नाही. आता राज्यात सत्तास्थापना झाली असून पाणी नियोजनाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

पुणेकरांच्या पदरी आश्वासनांचाच पाऊस
महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेली 34 गावे, वाढते शहरीकरण, शहराची वाढती लोकसंख्या या पार्श्वभूमीवर पुणे शहराला धरणातून सुमारे 10.52 टीएमसी इतका पाण्याचा वाढीव कोटा मिळावा, यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. पुणे महापालिकेने 23.34 टीएमसी पाणीसाठा आरक्षित करण्याची मागणी केली आहे. तथापि, जलसंपदा विभागाने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या मापदंडानुसार 12.82 टीएमसी पाणीवापर मंजूर केले आहे. प्रत्यक्षात पालिकेकडून वार्षिक सुमारे 17 टीएमसी इतके पाणी उचलले जात असल्याचा जलसंपदा विभागाचा दावा आहे.

धरणातून पाण्याचा वाढीव कोटा मंजूर करण्याचे सर्वस्वी अधिकार हे राज्य शासनाला आहे, मात्र याकडे दुर्लक्ष होत असून मागील दहा वर्षांपासून फक्त आश्वासनांचा पाऊसच पुणेकरांच्या पदरी पडत आहे. राज्यात मागील दहा वर्षांत सत्तांतरे झाली, मात्र कोणत्याही सरकारने यावर अंतिम निर्णय घेतला नाही.