विविध समस्यांसंदर्भात बैठकीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

पुणे – पुणे-सातारा महामार्गावरील रस्त्याचे रखडलेले काम पूर्ण करण्यासाठी यापुढे मुदतवाढ मिळणार नाही. त्यामुळे विहित मुदतीमध्ये कामे पूर्ण करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दिले आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी आणि ठेकेदार कंपनी यांची मिळून एक समिती स्थापन केली जाणार आहे, असेही जिल्हाधिकारी म्हणाले आहेत.

पुणे-सातारा महामार्गावरील अर्धवट कामे, रस्त्यांना पडलेले खड्डे आणि खेड शिवापूर टोल नाक्‍याचे स्थलांतर आदी प्रश्‍नासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात रविवारी बैठक झाली. यावेळी जिल्हाधिकारी राम यांनी सूचना दिल्या. या बैठकीस आमदार संग्राम थोपटे, संजय जगताप, भिमराव तापकीर आदींसह राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी, स्थानिक नागरिक उपस्थित होते.

याविषयी आमदार थोपटे म्हणाले की, “यापूर्वी पुणे -सातारा महामार्गाचे काम पूर्ण करण्यासाठी 30 जून 2019 ही अंतिम मुदत होती. या मुदतीमध्ये ठेकेदार कंपनीने काम पूर्ण केले नाही. सध्यस्थितीत फक्त 30 टक्के काम पूर्ण झाले असून 70 टक्के कामे अजूनही अर्धवट आहेत. त्यामुळे रस्त्याची कामे वेळेत पूर्ण करा. रस्त्याची कामे पूर्ण झाली नसल्याने टोल आकारू नये,’ अशी मागणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे. कृती समितीबरोबर चर्चा करून पुढील धोरण ठरवण्यात येणार आहे.’

तर, “खेड-शिवापूर टोल नाक्‍यावरील टोलवसुली बंद करणे आणि खेड-शिवापूर टोलनाका भोर हद्दीबाहेर कायमचा घालवणे या शिवापूर टोल नाका हटाव कृती समितीच्या मागण्यांवर जिल्हाधिकारी निर्णय देतील. या निर्णयानंतर “शिवापूर टोलनाका हटाव कृती समिती’च्या आंदोलनाची पुढील दिशा ठरेल,’ असा निर्णय रविवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

…तर टोल आकारणी रद्द करावी
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि ठेकेदार असलेल्या रिलायन्स कंपनीबरोबर पुणे-सातारा महामार्गाचा करार झाला आहे. या करारामध्ये “जर रस्ता प्रवासासाठी धोकादायक अथवा असुरक्षित असेल तर टोल आकारू नये,’ असा उल्लेख आहे. त्याचबरोबर दर तीन महिन्यांनी या रस्त्याचे ऑडिट बंधनकारक आहे. या ऑडिटची प्रतची मागणी आमदार थोपटे यांनी केली असता प्राधिकरणाकडून ती उपलब्ध झाली नाही. हे ऑडिट जिल्हाधिकारी यांनी मागवून घ्यावे, असे थोपटे यांनी सांगितले. त्याचबरोबर रस्त्यावरून प्रवास करणे असुरक्षित असल्याने या करारनाम्यानुसार टोल आकारणी रद्द करावी, अशी मागणी थोपटे यांनी यावेळी केली.