उपमुख्यमंत्री पवार यांचे संकेत : नागरिकांना दिलासा

पुणे – आगामी 2020-21 या आर्थिक वर्षात जमीन, सदनिका, दुकाने आदी मालमत्तांच्या रेडी रेकनरच्या दरात वाढ न करण्याचे संकेत उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. राज्य शासनाने सलग तिसऱ्या वर्षी रेडी रेकनरमध्ये वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळणार असून बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळणार आहे. तसेच, सर्वसामान्यांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.

राज्यात रेडी रेकनरचे दर आर्थिक वर्षापासून म्हणजे 1 एप्रिलपासून जाहीर करण्यात येतात. जमीन, सदनिका आणि दुकाने आदींची खरेदी-विक्रीवर मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. रेडी रेकनरचे दर वाढले तर, मुद्रांक शुल्कही वाढते. त्यामुळे रेडी रेकनरच्या दराकडे बांधकाम क्षेत्रासह नागरिकांचे लक्ष लागते.

मुंबई येथे पवार यांनी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचा आढावा घेतला. त्यावेळी पवार रेडी रेकनरमध्ये वाढ न करण्याचे संकेत दिले. रेडिरेकनरच्या दरात व्यावहारिकता, सुसुत्रता, तर्कसंगतता आणून महसूलवाढ करण्याच्या सूचना पवार यांनी दिल्या. मुद्रांक नोंदणी कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना चांगल्या सेवा मिळण्यासाठी अधिकाऱ्यांचा स्वतंत्र संवर्ग निर्माण करण्याबरोबरच रिक्‍तपदे तातडीने भरण्याचा निर्णयही गुरुवारी घेण्यात आला. विकासाची गती वाढवण्यासाठी आर्थिक स्थिती भक्‍कम करण्यावर अर्थमंत्री नात्याने पवार यांनी लक्ष केंद्रीत केले आहे. राज्यातील पायाभूत प्रकल्प, शेतकरी कर्जमाफी, कल्याण योजनांना निधी कमी पडू नये, यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. त्यादृष्टीने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग भक्‍कम करून महसुलवाढीच्या दृष्टीने निर्णय घेण्यात आले.

मुद्रांक विभागाचा महसूल वाढवण्यासाठी कर आकारणीची व्याप्ती वाढवण्यात येणार आहे. मुद्रांकचोरी टाळण्यासाठी या सेवा संगणकीकृत, ऑनलाइन, कॅशलेस करण्यात आल्या आहेत. खरेदीव्यवहारातील फसवणूक टाळण्यासाठी दस्तनोंदणीवेळीच आवश्‍यक दक्षता घेण्यात येणार आहे. जमिनींचे बाजारमुल्य व त्यांचे तक्ते अचूक तयार करण्यासाठी मुद्रांक नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांचा स्वतंत्र संवर्ग निर्माण करण्यात येणार आहे. असे अनेक निर्णय गुरुवारच्या बैठकीत घेण्यात आले. या निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी कालमर्यादा निश्‍चित केली आहे.

वर्ष – रेडी रेकनरमधील सरासरी वाढ
2011-12 – 18 टक्‍के
2012-13 – 37 टक्‍के
2013- 14 – 27 टक्‍के
2014-15 – 22 टक्‍के
2015-16 – 14 टक्‍के
2016-17 – 7 टक्‍के
2017-18 – 5.86 टक्‍के
2018-19 – वाढ नाही
2019-20 – वाढ नाही.