मुंबई : मराठा आंदोलनानंतर राज्य सरकारने काढलेला शासन निर्णय हा सरसकट आरक्षण देणार नाही. तर पुरावा तपासूनच आरक्षण मिळणार असल्याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरूवारी केला. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीबाबत शासन निर्णय जारी केला. या शासन निर्णयावर ओबीसी समाजाच्या नेत्यांचा आक्षेप आहे. याशिवाय ओबीसी नेत्यांकडून न्यायालयात याचिका करण्यात आली आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर प्रसार माध्यमांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले की, याचिका करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. आम्ही विचार करुन शासन निर्णय काढला आहे, कोणालाही सरसकट आरक्षण हा शासन निर्णय देत नाही. पुराव्याने जे कुणबी आहेत, त्यांनाच हा शासन निर्णय मदत करतो.

तसेच न्यायालयातही राज्य सरकारच्या वतीने आम्ही योग्य भूमिका मांडू. मी ओबीसी समाजातील नेत्यांना सांगू इच्छितो, कोणालाही सरसकट आरक्षण दिलेले नाही. पुरावा तपासूनच आरक्षण मिळणार आहे. ओबीसींच्या मुंबई मोर्चावर बोलताना, राजकीयदृष्टीने कोणाला काम करायचे असेल तर आपण थांबवू शकत नाही. पण, जोपर्यंत आमचे सरकार आहे, तोवर आम्ही ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही त्‍यांनी यावेळी दिली.