नवी दिल्ली- सध्या शीत पेयावर सरसकट 40% कर लागतो. हा कर आवश्‍यकतेपेक्षा जास्त असल्यामुळे व्यापाऱ्यांचे नुकसान होत आहे. त्याऐवजी ज्या शीतपेयात साखरेचे प्रमाण जास्त आहे अशा शीत पेयावर जास्त कर आकारण्याची पद्धत लागू करावी अशी मागणी व्यापाऱ्यांच्या संघटनेने सरकार आणि जीएसटी परिषदेकडे केली आहे.

इतर देशात ज्या शीत पेयात साखर जास्त आहे त्या पेयावर जास्त कर आहे तर ज्या पेयात साखर कमी आहे अशा पेयावर कर कमी आहे. ही पद्धत भारतात लागू केल्यानंतर भारतातही शीतपेयात साखर कमी घालण्याचे प्रमाण वाढेल असे या संघटनेने म्हटले आहे.

कॉन्फडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स या संघटनेने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सध्या शीत पेयावर 28% जीएसटी आहे व त्यात 12% अधिभार आहे. त्यामुळे एकूण कर 40% होतो. त्यामुळे व्यापाऱ्यांचे खेळते भांडवल अडकून पडते. ज्या शीत पेयांमध्ये साखर नाही किंवा साखरेचे प्रमाण कमी आहे अशा शीत पेयावर कर कमी करण्याची गरज आहे. असे केल्यानंतर कमी साखर असलेल्या शीत पेयांचा खप वाढेल आणि अशा पेयाच्या निर्मात्याची आणि व्यापाऱ्यांची उलाढाल वाढण्यास मदत होईल.

त्याचबरोबर ग्राहकांचा खर्च कमी होईल असे या संघटनेचे म्हणणे आहे. 17 सप्टेंबर 2021 रोजी जीएसटी परिषदेच्या झालेल्या बैठकीत ज्या शीत पेयामध्ये फळांचा रस आहे अशा शीत पेयावर 28% जीएसटी आणि 12 टक्के अधिभार लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2023 च्या आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये सरसकट शीत पेयावर एकच कर लावण्याऐवजी ज्यात साखरेचे प्रमाण जास्त आहे अशा शीत पेयावर अधिक कर लावण्याची भाषा केली आहे.

मात्र या उलट जीएसटी परिषदेचा निर्णय आहे. शीत पेय ही अपायकारक नाहीत. त्यामुळे त्यांचा अपायकारक वस्तूच्या वर्गवारीत समावेश करणे बरोबर नाही. या संघटनेचे महासंचालक प्रवीण खंडेलवाल यांनी असा युक्तिवाद केला की, जर शीत पेयावरील कर कमी केला तर त्यामुळे त्याची विक्री वाढून केंद्र सरकारचा महसूल वाढेल.

सामूहिक प्रयत्न करणार
शीत पेयावरील कर कमी करावा यासाठी या संबंधातील सर्वांना सोबत घेऊन प्रयत्न करणार असल्याचे या संघटनेने म्हटले आहे. फळ उत्पादक शेतकरी, वाहतूकदार, शीत पेय तयार करणारे छोटे उद्योग, महिला उद्योजक, ग्राहक आणि विक्रेते या सर्वांना सोबत घेऊन या संदर्भात वातावरण निर्मिती करण्यात येणार आहे.