नवी दिल्ली – यूपीआय म्हणजे युनिफाईड पेमेंट इंटरफेसच्या माध्यमातून देशात लाखो नागरिक रोज छोटे-मोठे डिजिटल व्यवहार करीत आहेत. या व्यवहारावर शुल्क लावण्याची शक्‍यता व्यक्त करण्यात येत होती. मात्र अर्थ मंत्रालयाने अशा प्रकारचे कसलेही शुल्क यूपीआय व्यवहारावर लागणार नसल्याचे स्पष्टीकरण केले आहे.

गेल्या आठवड्यात रिझर्व्ह बॅंकेने यूपीआय व्यवहारातील काही व्यवहारावर रकमांच्या मर्यादा ध्यानात घेऊन शुल्क आकारण्याच्या शक्‍यतेवर विचार करण्याचा प्रस्ताव चर्चेसाठी पुढे केला होता. त्यानंतर हळूहळू या व्यवहारावर शुल्क आकारले जाईल अशी चर्चा देशभरात सुरू झाली होती. अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, युपीआयमुळे डिजिटल व्यवहार वाढून जनतेचा आणि अर्थव्यवस्थेचा लाभ होत आहे. त्यामुळे या व्यवहारावर सध्या शुल्क लावण्याचा कसलाही विचार नाही.

मंत्रालयाने यासंदर्भात जारी केलेल्या ट्‌विटमध्ये म्हटले आहे की, यूपीआयवरील डिजिटल व्यवहारामुळे केवळ नागरिकांची सोय होत नाही तर त्यामुळे अर्थव्यवस्था विकसित होण्यास आणि विस्तारित होण्यास मदत होत आहे. सेवा पुरविणाऱ्यांना होत असलेले नुकसान इतर माध्यमातून भरून दिले जाऊ शकते असे या ट्‌विटमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेने या आठवड्याच्या सुरुवातीला जारी केलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे की, ज्याप्रमाणे आयएमपीएस काम करते त्याचप्रमाणे यूपीआयच्या माध्यमातून काम होते. त्यामुळे यूपीआयवर झालेल्या व्यवहारावर काही व्यवहारासाठी शुल्क लावण्याच्या शक्‍यतेवर विचार करण्यासाठी चर्चेची गरज आहे.

डिजिटल पेमेंट व्यवस्था विकसित होण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी आर्थिक मदत केली होती. यावर्षीही तशी मदत जाहीर केली आहे. आगामी काळातही अशी मदत केली जाण्याची शक्‍यता व्यक्त करण्यात येत आहे. जानेवारी 2020 पासून केंद्र सरकारने यूपीआय व्यवहारासाठी झिरो चार्ज फ्रेम वर्क मंजूर केले आहे. म्हणजे व्यवहार झाल्यानंतर पैसे देणाऱ्याला किंवा घेणाऱ्याला कसलेही शुल्क लागत नाही.