नवी दिल्ली – ज्या विकसकांना इनपुट टॅक्‍स क्रेडिट घेण्याची इच्छा असेल त्या विकसकांना इनपुट टॅक्‍स क्रेडिट मिळावे. त्यामुळे किफायतशीर घरांच्या किमती दहा टक्‍क्‍यांनी कमी होऊ शकतील असे विकासकांची संघटना असलेल्या क्रेडाई या संस्थेने म्हटले आहे. सध्या बांधकाम चालू असलेल्या फ्लॅटवर इनपुट टॅक्‍स क्रेडिट शिवाय पाच टक्के जीएसटी आहे. किफायतशीर घरासाठी हा जीएसटी इनपुट टॅक्‍स क्रेडिट शिवाय एक टक्का आहे. तर तयार फ्लॅटवर जीएसटी लागत नाही.

क्रेडाईने म्हटले आहे की विकसकांना इनपुट टॅक्‍स क्रेडिट शिवाय 12 टक्के जीएसटी किंवा इनपुट टॅक्‍स क्रेडिटसह पाच टक्के जीएसटी यातील पर्याय निवडण्याचा अधिकार मिळावा.
गेल्या चार वर्षांमध्ये जीएसटीमुळे विविध क्षेत्रात अमूलाग्र बदल झाले आहेत. त्याचबरोबर रिऍल्टी क्षेत्रालाही याचा लाभ झाला आहे. मात्र रिऍल्टी क्षेत्रासाठी या करप्रणालीत काही दुरुस्त्या आवश्‍यक आहेत असे क्रेडाईचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हर्षवर्धन पटोडिया यांनी सांगितले.
सध्या देशभरामध्ये बांधकामाचा खर्च प्रति वर्ग फुटाला चार ते साडेचार हजार रुपये आहे.

यामध्ये इनपुट टॅक्‍स क्रेडिट नसल्यामुळे वाढलेला बांधकाम खर्च चारशे ते साडेचारशे प्रति वर्ग फुट रुपये आहे. जर पाच टक्के जीएसटी इनपुट टॅक्‍स क्रेडिटसह लावला तर त्याचा सर्वांनाच लाभ होईल असे आणि ऍनारॉक या संस्थेचे अध्यक्ष अनुज पुरी यांनी सांगितले.

जर इनपुट क्रेडिट दिले तर या क्षेत्रातील काळा पैसा कमी होण्यास मदत होईल असाही दावा त्यांनी केला. घरासाठी विविध वस्तू लागतात. त्या वस्तू वरील जीएसटी एकत्रितपणे वाढतो. जर इनपुट टॅक्‍स क्रेडिट दिले तर यामुळे हा एकत्रित जीएसटी कमी होतो. मुळात जीएसटी प्रणाली करांची संख्या कमी करण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. मात्र इनपुट टॅक्‍स क्रेडिट न दिल्यामुळे रिऍल्टी क्षेत्राला त्याचा फारसा फायदा होताना दिसत नाही.

सिमेंटवर सध्या 28 टक्के इतका जीएसटी आहे. पोलाद आणि इतर कच्च्या मालावरही जीएसटी लागतो. या सर्वाचा एकत्रित परिणाम बांधकाम खर्चावर होतो. इनपुट टॅक्‍स क्रेडिट दिले तर घराचे दर कमी होण्यास कमी होण्यास मदत होईल असे सांगण्यात आल. कमीत कमी सरकारने सिमेंटवरील 28 टक्के जीएसटी तरी कमी करावा अशी मागणी काही विकासकांनी केली.