पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – पुणे बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत सभापती दिलीप काळभोर यांच्या सह्यांचे अधिकार काढण्याचा ठराव बहुमताने संमत झाला. संचालक प्रशांत काळभोर यांच्याकडे सह्यांचे अधिकार सोपवले.

मात्र, सह्यांचे अधिकार काढण्याची तरतूद कायद्यात नाही आणि या ठरावाची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे सह्यांचे अधिकार कोणाकडे, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

शासकीय देणी थकली असून, सचिवांनी पणन संचालकांना मार्गदर्शन करण्याची मागणी करूनही दुर्लक्ष होत असल्याने बाजार समितीचा कारभार अक्षरशः ठप्प झाला आहे.

सभापती समितीच्या कामकाजात सर्व संचालकांना विश्वासात घेत नसल्याचा आरोप करत त्यांच्या सह्यांचा अधिकार काढून तो अन्य संचालकाकडे देण्याची मागणी दहा संचालकांनी सचिवांकडे जूनमध्ये केली होती.

त्यावर सचिवांनी लावलेल्या बैठकीला सभापतींसह अन्य संचालकांनी आव्हान दिले. पणन संचालकांनी त्यास स्थगिती दिली. त्यानंतर झालेल्या सुनावण्याअंती पणन संचालकांनी याबाबत बैठक घेण्याचा निर्णय सचिवांवर सोपविला.

याविरोधात सभापती काळभोर यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. उच्च न्यायालयाने पणन संचालकांचेच आदेश कायम ठेवले. त्यानंतर सभापतीचे सह्या काढण्याचा ठराव संमत केला. यावर सभापती काळभोर यांनी विभागीय सहनिबंधक योगीराज सुर्वे यांच्याकडे आव्हान दिले आहे. यावर कोणताही निर्णय झाला नसल्याने समितीचे कामकाज ठप्प झाले आहे.

पत्रात सचिव म्हणतात
कायद्यातील तरतुदीनुसार संचालक मंडळाच्या ठरावाच्या अंमलबजावणीत अडचणी येत आहेत. जे अधिकार सभापतींना आहेत, ते संचालक मंडळाला अशा ठरावाने काढून घेता येतील का? खर्चाचे अधिकार सभापती व सचिवांच्या सहीने करणे नमूद असताना ते संचालक मंडळातील सदस्यांना देता येतील का? सभापतींसमवेत सचिवांना सह्यांचे अधिकार आहेत.

मात्र, मी तात्पुरता पदभार स्वीकारला असल्याने व माझ्या उपस्थितीत सचिवांच्या सभापतीच्या सह्यांचा ठराव संमत झाला नसल्याने मला धनादेश व खर्चाच्या बिलावर सह्या करता येतील का? सभा आयोजित करण्याचा अधिकार सभापतींना असल्याने यापुढे ती कोणाच्या आदेशाने करावी, असा प्रश्न आहे.

सद्यस्थितीत बिले अदा करणे व धनादेशावर सह्या करण्याबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्याबाबत मार्गदर्शन मिळावे, अशी मागणी सचिवांनी पणन संचालकांकडे केली आहे.

पुणे बाजार समिती सह्यांच्या ठरावाच्या अंमलबजावणी अडचणीबाबतचे पत्र मिळाले आहे. त्यावर कायदेशीर अभ्यास करून लवकरच निर्णय घेतला जाईल.
– विकास रसाळ, पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य