Amit Shah – महिला आरक्षण विधेयक ही केवळ औपचारिकता नसून ती काळाची गरज आहे. हा एक असा ऐतिहासिक बदल आहे, जो कोणत्याही विलंबाशिवाय चांगल्यासाठीच व्हायला हवा, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी केले. संसदेच्या आगामी विशेष अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी सर्व राजकीय पक्षांना या महत्त्वाच्या निर्णयाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले आहे. सप्टेंबर २०२३ मध्ये संसदेने नारी शक्ती वंदन अधिनियम मंजूर केला, ज्याद्वारे लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के जागा आरक्षित करण्याची तरतूद करण्यात आली. मात्र, मूळ कायद्यानुसार हे आरक्षण २०२७ ची जनगणना आणि त्यानंतरच्या मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर, म्हणजेच साधारण २०३४ पूर्वी लागू होणे कठीण होते. आता सरकारने २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासूनच याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्धार केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही एका लेखाद्वारे या घटनादुरुस्तीचे महत्त्व अधोरेखित केले असून, पुढील दोन दिवसांत यावर सकारात्मक चर्चा होऊन विधेयक मंजूर होईल, अशी आशा व्यक्त केली आहे. महिलांचे कायदेमंडळातील प्रतिनिधित्व वाढवण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल मैलाचा दगड ठरणार आहे.
