नवी दिल्ली – देशासह राज्‍यातील अनेक स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांच्‍या निवडणुका प्रलंबित आहेत. मात्र, ज्‍या कारणांमुळे निवडणुका रखडल्‍या आहेत, त्‍या कारणांचे वर्गीकरण करण्‍याचे आदेश सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने दिले आहेत. या आदेशानंतर राज्‍यातील स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांच्‍या निवडणुका घेण्‍याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्‍यान, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीनंतर आता महापालिका निवडणुकांचे वेध राज्यात लागले आहेत. (Local bodies elections)

राज्‍यातील महापालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, जिल्हा परिषद, आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका बराच काळ प्रलंबित आहेत. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा समजल्या जाणाऱ्या अनेक विकास कामांना गती येण्यास प्रशासनाकडून दिरंगाई होत होती. त्यामुळे ईशाद या संस्थेकडून सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे.

या याचिकेवरील सुनावणी करताना न्यायालयाने महत्त्वाची टिपण्णी केली आहे. विविध कारणांमुळे या निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. ज्या कारणांमुळे निवडणुका रखडल्या आहेत, त्या कारणांचे वर्गीकरण करण्याचे आदेश हे सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे लवकरच राज्यात आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे.

2019 मध्ये महाराष्ट्रात सत्तांतर झाल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने 3 सदस्यीय प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार महापालिका निवडणुकांच्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्या. त्यानंतर पुन्हा एकदा राज्यात एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारत महायुतीचे सरकार आणले.

त्यावेळेस त्यांच्या सरकारने आगामी महापालिका निवडणुका तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार होतील, हा निर्णय कायम ठेवला होता. पण, त्याच वेळी महाविकास आघाडीने वाढविलेली सदस्य संख्या कमी केली. त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित होती. त्यावर अद्याप निर्णय आलेला नाही. ही याचिका प्रलंबित असतानाच महायुतीच्या सरकारने तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेच्या निर्णयात बदल करून, ही रचना 4 सदस्यांची केली. त्यामुळेच आता राज्यात महायुतीचे स्पष्ट बहुमत आल्याने यावर योग्य निर्णय होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने या कारणांचे वर्गीकरण करण्याचे आदेश दिले आहेत.

दरम्‍यान, मुख्यमंत्रि‍पदाची शपथ घेतल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या पहिल्या पत्रकार परिषदेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकंबाबत महत्त्वाचे विधान केले होते. लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह महापालिकांच्या निवडणुका लागतील, असे विधान त्यांनी केले होते.