-वंदना बर्वे

पश्‍चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीला युद्धाचं स्वरूप येऊ लागलं आहे. भाजपा आणि ममता बॅनर्जी यांच्यात रस्सीखेच हा खेळ सुरू असल्याचे दिसते आहे.

पश्‍चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम अद्याप जाहीर व्हायचा आहे. निवडणूक एप्रिलमध्ये होणे आहे. तरीसुद्धा, बंगालचं वातावरण तापलं आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या हालचालींना वेग आला आहे. यावरून, भारतीय जनता पक्ष किती आक्रमकपणे निवडणुकीच्या मैदानात उतरणार आहे याची कल्पना केली जाऊ शकते. केंद्र सरकारने अलिकडेच बंगालमधील तीन-चार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्‍तीवर दिल्लीत नेमणूक केली. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना हा नक्‍कीच मोठा धक्‍का आहे. दीदींचे पंख छाटण्यासारखा हा प्रकार आहे, असं म्हटलं तरी चुकीचं होणार नाही.

मुळात, दीदींसाठी ही निवडणूक “जिंकू किंवा मरू’ अशी आहे. आगामी निवडणूक जिंकल्या तर दीदी चौथ्यांदा बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदाची धुरा सांभाळतील आणि 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीला प्रभावित करतील. लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपविरोधी मोर्चा बनविण्यासाठी ममता बॅनर्जी पुढाकार घेतील. परंतु, हे सगळं काही विधानसभेच्या निकालावर अवलंबून आहे. निवडणूक जिंकल्या तर राकॉं अध्यक्ष शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, सपा नेते अखिलेश यादव आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासारख्या नेत्यांची मदत मिळवू शकतील.

दुसरीकडे, भारतीय जनता पक्षाने दीदींच्या या मनसुब्यांवर पाणी फेरण्यासाठी रौद्ररूप धारण केलं आहे. केंद्रीय मंत्र्यांची भलीमोठी फौज पश्‍चिम बंगालमध्ये तैनात केली आहे. तृणमूल कॉंग्रेसचे नेतेमंडळी पक्ष सोडून भाजपात जात आहेत. यामुळे भाजपच्या स्थानिक नेत्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण पसरले आहे. हे खरे असले तरी केंद्रातील नेत्यांच्या मनावर त्याचा काहीही परिणाम होणार नाही. या विषयावर तोंड उघडणाऱ्या चार नेत्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली गेली आहे. यास बाबुल सुप्रियो अपवाद आहेत. त्यांनी विरोध दर्शविल्यामुळे तृकॉंचे नेते जितेंद्र तिवारी यांना भाजपात प्रवेश करता आला नाही. परंतु, बाबुल सुप्रियोसारखा विरोध करण्याची हिंमत अन्य नेत्यांमध्ये नाही, हे उघड आहे. खरं म्हणजे, भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी आपला जीव मुठीत घेऊन तृकॉंच्या कार्यकर्त्यांसोबत लढून पक्ष वाढविण्याचे काम केले. परंतु, आता त्यांची उपेक्षा करून तृकॉंच्या नेत्यांना पक्षात घेतलं जात आहे.
खरं म्हणजे, तृकॉंच्या नेत्यांना प्रवेश देऊन दीदींना कमजोर करण्याचा भाजपचा डाव आहे. हा डाव सगळीकडे खेळला आहे. मात्र, भाजपला याचा काहीही फायदा होणार नाही असं राजकीय विश्‍लेषकांचे मत आहे. भाजप स्वतःला मजबूत बनवण्याऐवजी इतरांना कमकुवत बनवण्याच्या रणनीतीनुसार काम करत आहे.

भाजपने ज्या नेत्यांविरुद्ध रान पेटविले होते, त्याच नेत्यांनी भाजपात प्रवेश केला, तर त्यांच्या विरोधात केलेले ट्‌वीट किंवा अन्य आरोप सोशल मीडियावरून तात्काळ हटविले जात आहेत. शुभेंदू अधिकारी यांनी भाजपात प्रवेश घेतला आणि भाजपच्या सोशल मीडियावरून त्यांचा एक व्हिडिओ हटविण्यात आला. थोडक्‍यात, ममता बॅनर्जी यांना आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या आक्रमक आव्हानाचा सामना करावा लागणार आहे, असं म्हटलं तर चुकीचं होणार नाही. त्यांच्यासाठी संघर्ष तसा नवीन नाही, हेही तेवढंच खरं.

या सर्व गोष्टींची चाहुल ममता बॅनर्जी यांना आधीच लागली होती. कदाचित म्हणूनच त्यांनी निवडणुकीचं धोरण आखणारे प्रशांत किशोर यांची सेवा घेतली आहे. पंधरा वर्षांच्या शासनामुळे तृकॉं सरकारविरुद्ध लोकांच्या मनात नाराजी निर्माण झाली आहे. अशात, सरकारची प्रतिमा चमकविण्याची जबाबदारी प्रशांत किशोर यांच्यावर आहे. किशोर यांनी दोन वर्षांपूर्वी “दीदी के बोलो’ नावाचं अभियान सुरू केलं. मुख्यमंत्र्यांना थेट फोन करून आपली समस्या मांडण्याची संधी लोकांना या माध्यमातून मिळाली. त्यांनीच सुचविल्याप्रमाणे संघटनेत बदल करण्यात आला.

प्रतिमा मलिन झालेल्या नेत्यांच्या ठिकाणी नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली जात आहे. प्रशासकीय पातळीवरही ममता यांच्या अडचणी वाढत चालल्या आहेत. भाजपाध्यक्ष नड्डा यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यानंतर केंद्राने अहवाल मागितला तर दुसरीकडे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक यांची दिल्लीला बदली करण्यात आली. परंतु, दीदी नरमल्या नाही. केंद्र सरकारच्या दबावानंतरही मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांना दिल्लीला जाऊ दिलं नाही. यानंतर तीन ज्येष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांना नाईलाजास्तव प्रतिनियुक्‍तीवर पाठविण्यात आलं. या मुद्‌द्‌यावरूनही भाजप-तृणमूल यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. राज्यपाल जगदीप धनखड यांनी राज्यातल्या कायदा सुव्यवस्थेसह अनेक मुद्द्यांवर सरकारला प्रश्‍नांच्या फैरी झाडल्या आहेत.

भाजपाचे आव्हान समोर असतानाच पक्षातील नेते पक्ष सोडून जात असल्याने ममता बॅनर्जी यांची समस्या वाढली आहे. आधी मुकुल रॉय भाजपमध्ये गेले. तृणमूल पक्ष ग्रामीण भागात वाढवण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा होता. शुभेंदु अधिकारी आणि त्यांचे बंधू भाजपात गेले. तसं बघितलं तर, निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षांतर होणं हा काही नवीन आणि गंभीर मुद्दा नाही. प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी अशा घटना सर्वत्र घडत असतात.