वॉशिंग्टन – अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाने एच-वन बी व्हिसावरील निर्बंध आणखी कडक केले आहेत. अमेरिकन कामगारांच्या हक्‍क्‍कांचे रक्षण करण्यासाठी त्यांनी ही उपाययोजना केल्याचे सांगण्यात येते. पात्रता असलेल्या व्यक्‍तींनाच आता हा व्हिसा जारी केला जाणार आहे. त्याचा मोठा फटका भारतीय आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना बसणार आहे.

होमलॅंड सिक्‍युरिटीने मंगळवारी या विषयीची नवीन नियमावली जाहीर केली. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणूक केवळ चार आठवड्यांवर आली असताना त्यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

कंपन्यांनी अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना नोकरी डावलून विदेशी कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवू नये यासाठी ज्या पळवाटा होत्या त्याही ट्रम्प प्रशासनाने बंद केल्या आहेत. कंपन्यांच्या प्रत्यक्ष स्थळावर भेटी देऊन त्यांच्या गरजेनुसार एच-वन बी व्हिसा जारी करण्याचा निर्णय यापुढे घेतला जाणार आहे.

या वर्गवारीतील व्हिसाच्या आधारे अमेरिकेतील कंपन्यांना कुशल मनुष्यबळ कामावर ठेवता येत असे. हजारो तंत्रज्ञकुशल संगणक कर्मचाऱ्यांसाठी हा व्हिसा अत्यावश्‍यक आहे. त्याद्वारे कंपन्यांना हजारो कामगारांना कामावर घेता येत असे.

पण आता त्यांच्यावर या निर्णयामुळे निर्बंध आले आहेत. त्याचा भारत आणि चीनमधील आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा फटका बसणार आहे. अमेरिकन नागरिकांच्या आर्थिक हित संरक्षणासाठी अशा उपाययोजना अत्यावश्‍यक ठरल्या असल्याचे ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

अमेरिकेतील कंपन्यांना विदेशातून स्वस्तात मनुष्यबळ मिळत असे. पण त्यातून अमेरिकन युवकांवर अन्याय होत असल्याचे लक्षात आल्याने ही उपाययोजना करण्यात आली आहे.