पुणे – करोना निर्बंध हटविल्यानंतर राज्यात विवाह सोहळे मोठ्या प्रमाणात होत आहे. मात्र, या विवाह सोहळ्यांमध्ये बालविवाह होतात, ते रोखण्यासाठी यंत्रणा सतर्क करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिल्या आहेत. अक्षयतृतीयेच्या पार्श्वभूमीवर बालविवाहाची प्रकरणे रोखावे, समुपदेशन करावे, वेळप्रसंगी कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, असे निर्देश डॉ. देशमुख यांनी दिले आहेत.

बालविवाह आयोजित करणे हा बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम 2006 नुसार अजामीनपात्र गुन्हा आहे. कायद्यानुसार या गुन्ह्यासाठी एक लाख रुपये दंड व दोन वर्षे सक्‍तमजुरीची शिक्षा आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामीण भागात ग्रामसेवक आणि शहरी भागात बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांना बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी नियुक्‍त करण्यात आले आहेत. राज्यासह जिल्ह्यात बालविवाहाच्या घटना रोखण्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करण्यात आले, त्याचा परिणाम म्हणून एप्रिल 2021 ते एप्रिल 2022 या कालावधीत राज्यात 1 हजार 338 आणि पुणे जिल्ह्यात 15 बालविवाह रोखण्यात प्रशासनाला यश आले. बाल विवाहाविषयी माहिती मिळाल्यास ती पोलिस प्रशासन, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी पुणे कार्यालय अंतर्गत जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष तसेच चाईल्ड लाईनला 1098 वर दूरध्वनी करून तत्काळ माहिती द्यावे असे आवाहन देशमुख यांनी केले आहे.

दरम्यान, जिल्ह्यात बालविवाह रोखण्याबाबत सर्व प्रशासकीय यंत्रणांना दक्ष राहून आवश्‍यक कार्यवाही करावी, अशा सूचना सर्व तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, बालविकास प्रकल्प अधिकारी, पोलीस तसेच अन्य यंत्रणांना दिल्या आहेत. ग्राम बाल संरक्षण समिती, ग्रामसेवक, सरपंच, पोलिस पाटील, अंगणवाडी सेविका, शिक्षक आदी गावपातळीवरील यंत्रणांनी बालविवाह होऊ नयेत म्हणून प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करावी, विवाहासाठी सेवा पुरविणारे यात पुरोहित, बॅंड पथक, मंगल सेवा केंद्रे, केटरर्स आदींनी विवाहासाठी सेवा पुरविताना बाल विवाह होत नसल्याबाबत खात्री करण्याची निर्देश दिले आहेत. शिवाय नागरिकांनी होणाऱ्या