नवी दिल्ली – एससी, एसटी, ओबीसींच्या शिक्षणातील आरक्षणासाठीची कालमर्यादा नक्की करून थांबवावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळली आहे. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वरा राव आणि एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला सांगितले की या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास कोर्ट इच्छूक नाही. त्यानुसार याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेतली आहे.

सदर याचिकेत म्हटलं होतं की, आरक्षण पाच वर्षांकरिता दिलेलं होतं आणि आता ते पुढे किती वर्षे ? याचा युक्तिवाद होता. तर दुसऱ्या बाजुला ऍड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी बाजू मांडली.

व्यवसायाने एमबीबीएस डॉक्टर असलेले सुभाष विजयरन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असे म्हटले आहे की आरक्षणामध्ये चांगले गुण असणाऱ्या उमेदवाराची जागा कमी गुण असलेल्या व्यक्तीला दिली जाते. ज्यामुळे देशाची प्रगती खुंटत आहे.

याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार जर उमेदवाराला खुल्या स्पर्धेत भाग घेण्यास सक्षम केले तर फक्त तो सक्षम होणार नाही तर त्याच्यासोबत देशाचीही प्रगती होईल. आरक्षणापूर्वीच्या काळात लोक पुढारलेला टॅग मिळविण्याच्या प्रयत्नात होते. आता लोकं मागासलेला टॅगसाठी लढत असल्याचेही यात म्हटले आहे.

दरम्यान आपल्याकडे चांगले डॉक्टर, वकील, अभियंते देखील आरक्षणाद्वारे पीजी कोर्समध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी आपला बॅकवर्ड टॅग दाखवतात. एआयएमएस, एनएलयू, आयआयटी, आयआयएम इत्यादी राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था (आयएनआय) देखील सोडल्या नाहीत. दरवर्षी या संस्थांमधील महत्वाच्या जागांपैकी 50% जागा आरक्षणासाठी अर्पण केल्या जातात. हे आणखी किती काळ चालू राहिल?”, असं याचिकेत म्हटलं आहे.

एससी, एसटी, ओबीसींचे शिक्षणातील आरक्षण हे हक्काच्या अखत्यारीत आहे. त्यामुळे त्याला न्यायालयामध्ये आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. शिक्षणातल्या आरक्षणावर कोणतेही निर्बंध लावण्यात येऊ नये आणि आरक्षण थांबवण्यात येऊ नये, असे करणे चुकीचे ठरेल असा लेखी आणि तोंडी युक्तिवाद सदावर्ते यांनी केला.

आरक्षण विरोधकांकडून वारंवार बोलले जातं की पाच वर्षांसाठी आरक्षण होते. या विरोधकांना आता माननीय सर्वोच्च न्यायालयकडूनच खरमरीत उत्तर मिळाल्याचे गुणरत्ने यांनी म्हटलं आहे.