नवी दिल्ली – करोना साथीच्या पार्श्‍वभूमीवर सीबीएसई आणि सीआयएससीई बोर्डाची परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली. त्याचबरोबर या मंडळांनी स्वीकारलेल्या मूल्यमापन पद्धतीला दिलेले आव्हानही रद्दबातल ठरवले.

सीबीएसई आणि सीआयएससीई मंडळाने जाहीर केलेल्या योजनांमध्ये कोणताही हस्तक्षेप करावा, असे आम्हाला वाटत नाही. सर्व विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून त्या जाहीर करण्यात आल्या आहेत, असे ए. एम. खानविलकर आणि दिनेश माहेश्‍वरी यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
मंडळाने हा निर्णय उच्च स्तरावर अत्यंत काळजीपूर्वक आणि व्यापक जनहिताच्या भावनेतून घेतला आहे. त्यामुळे त्यावर आम्ही निकाल देणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

आयआयटी-जी किंवा क्‍लॅट यांसारख्या स्पर्धात्मक परीक्षा होत असताना केवळ मंडळाच्याच परीक्षा का रद्द करण्यात आल्या? असा सवाल याचिकाकर्ते अंशुल गुप्ता यांनी केला.
प्रत्येक मंडळ हे वेगळे आहे. त्यांची धोरणात्मक गरजही वेगळी आहे.

प्रत्येक परीक्षा ही स्वतंत्र आहे. मंडळाने हा निर्णय घ्यायचा असतो. व्यक्‍तिगत दृष्टिकोनातून या निर्णयाकडे पाहता येणार नाही. निर्णय व्यापक हिताच्या निर्णयातून घेण्यात आला. त्यात काही धोरणात्मक मुद्दे आहेत आणि शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे मुद्दे आहेत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले, असे बार अँड बेंचने म्हटले आहे.

अन्य संस्था परीक्षा घेण्यास सक्षम असल्याने मंडळानेही परीक्षा घ्याव्यात ही अंशुल गुप्ता यांनी दाखल केलेली मागणी आम्हाला स्वीकारणे शक्‍य होणार नाही. मंडळाने हा निर्णय व्यापक जनहिताच्या भावनेतून घेतला आहे. सीबीएसईने स्वीकारलेली योजना ही 13 तज्ज्ञांच्या तज्ज्ञ समितीने स्वीकारली आहे, असे याचिका रद्द करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले.