नवी दिल्ली – देशात सातत्याने धर्मांतराची प्रकरणे समोर येत आहेत. स्वत:चा धर्म सोडून दुसऱ्या धर्मात स्वेच्छेने धर्मांतर करणे, हा गुन्हा नाही. परंतु फसवणूक करून आणि लालसेने एखाद्याचे बळजबरीने धर्मांतर केल्यास तो गुन्ह्याच्या श्रेणीत ठेवला जातो. त्याचमुळे वाढती धर्मांतराची प्रकरणे पाहता धर्मांतराच्या घटना रोखण्यासाठी कठोरात कठोर पाउले उचलण्यात यावी, याबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. जे. बी. परडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावण्यात आली आहे.

धर्मांतर रोखण्यासाठी न्यायालयाकडून केंद्राला निर्देश देण्यात यावे, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती. परंतु न्यायालयाने या अशा प्रकरणांमध्ये का आणि कसा हस्तक्षेप करावा? तसेच, न्यायालय सरकारला आदेशपत्र कसे काय देऊ शकते? असा प्रश्न न्यायालयाकडून उपस्थित करण्यात आला.

यावेळी न्यायालयाने याचिकाकर्ते जेरोम अँटो यांच्या वकिलाला सुनावले सुद्धा आहे. ही कोणत्या प्रकारची जनहित याचिका आहे? जनहित याचिका हे एक साधन बनले आहे आणि प्रत्येकजण अशा याचिका घेऊन येत आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांला फटकारले.