नवी दिल्ली – भारतीय न्यायालयांमधील न्यायाधीश जर राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीमध्ये प्रशिक्षणासाठी जाऊ शकतात, तर वकील का नाही, सर्व वकिलांनी सक्तीचे प्रशिक्षण घेतले पाहिजे आणि मान्यताप्राप्त कायदा विद्यापीठाचे प्रमाणपत्र असल्याशिवाय त्यांना प्रॅक्टिस करण्याची परवानगी देऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले.

न्या. बेला एम त्रिवेदी आणि न्या. पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने पश्चिम बंगालच्या शिक्षक भरती घोटाळ्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेला तृणमूल काँग्रेसचे आमदार माणिक भट्टाचार्य त्यांचा मुलगा सौविक भट्टाचार्य यांच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी करताना ही टिप्पणी केली. भट्टाचार्य यांच्या वतीने न्यायालयात हजर राहून ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा यांनी सांगितले की, कोणताही समन्स आदेश नसतानाही एका वकिलांनी ट्रायल कोर्टात जामीन अर्ज दाखल केला होता. याचाच अर्थ वकिलांना आता प्रशिक्षणाची गरज आहे.

खंडपीठ म्हणाले की, आमच्याकडे न्यायाधीशांसाठी लॉ अकादमी आहे; तर तुमच्याकडे वकिलांसाठी लॉ अकादमी का नाही? अनेकदा बार कौन्सिलकडून चुकीचे काम करत असलेल्या वकिलांवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. अशा वकिलांना नीट शिक्षण दिले पाहिजे. बार कौन्सिलने याबबात तातडीने काही तरी केले पाहिजे. प्रत्येक वकिलासाठी सक्तीचे प्रशिक्षण असणे आवश्यक आहे. परदेशात असे प्रशिक्षण वकिलांसाठी सक्तीचे आहे. हे सर्वांना माहिती आहे. मात्र समस्या अशी आहे की कोणीही त्याची अंमलबजावणी करू इच्छित नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस व्ही राजू यांना, अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) वतीने या प्रकरणात हजर राहण्याचे निर्देश दिले, न्यायालयाने समन्स बजावण्याचे आदेश दिले आहेत की नाही याची पडताळणी करावी आणि हे प्रकरण एका आठवड्यानंतर सुनावणीसाठी ठेवले.

काय आहे प्रकरण?
सुप्रीम कोर्टाने गेल्या वर्षी २१ डिसेंबर रोजी पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भरतीतील कथित अनियमिततेप्रकरणी दाखल केलेल्या खटल्यात तुरुंगात असलेले तृणमूल काॅंग्रेसचे आमदार माणिक भट्टाचार्य आणि त्यांच्या मुलाने जामीन मिळावा यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर ईडीचा प्रतिसाद मागितला होता. ईडीने ११ ऑक्टोबर २०२२ रोजी प्राथमिक शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य यांना अटक केली. ईडी कथित घोटाळ्यातील मनी ट्रेलचा मागोवा घेत आहे, तर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) भरतीमध्ये झालेल्या कथित अनियमिततेचा शोध घेत आहे.