पिंपरी (प्रतिनिधी) – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून 1972 ते 1983 या कालावधीत जमिनी संपादित केलेल्या शेतकऱ्यांना 6.25 टक्के एवढ्या वाटप करण्यात येणाऱ्या जमिनीच्या मोबदल्यात 2 चटई क्षेत्र निर्देशांक मंजूर करण्याचा मूळ प्रस्ताव नव्या प्रस्तावित तरतुदींसह विस्तृत सादर करावा, अशा सूचना गुरुवारी (दि. 11) झालेल्या प्राधिकरण सभेत विभागीय आयुक्त तथा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी केल्या. यामुळे हा विषय पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पुण्यातील विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या सभेला प्राधिकरणाचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रभाकर वसईकर, शहर अभियंता राजन पाटील, महापालिका नगररचना विभागाचे उपसंचालक राम पवार, पुणे शहर नगररचना उपसंचालक अविनाश पाटील आदी उपस्थित होते. 1972 ते 1983 या कालावधीत संपादित केलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यात शेतकऱ्यांना 12.5 टक्के परतावा देण्याचा मूळ प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी होता. प्रत्यक्षात राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना 6.25 टक्के परतावा आणि 2 चटई क्षेत्र निर्देशांक देण्यास संमती दर्शविली. त्याबाबतची कार्यवाही करण्याचे लेखी आदेश राज्याच्या नगरविकास विभागाने प्राधिकरण प्रशासनाला 30 जुलै 2019 रोजी बजावले. त्यानुसार प्राधिकरण प्रशासनाने 9 ऑगस्ट 2019 ला प्राधिकरण सभेसमोर याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवला. या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्राधिकरणाच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत त्यासाठी सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आल्या. नागरिकांच्या हरकती व सूचना देखील मागविल्या. आवश्यक कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून आता हा प्रस्ताव पुन्हा प्राधिकरण सभेसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला. मात्र, हा प्रस्ताव विस्तृत स्वरुपात सादर करण्याच्या सूचना डॉ. म्हैसेकर यांनी दिल्या. त्यामुळे वर्षानुवर्षे रखडलेला हा विषय पुन्हा रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
