केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा पुनरोच्चार

नवी दिल्ली : जम्मू -काश्‍मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा केंद्र सरकारकडून रद्द करण्यात आल्यानंतर जम्मूला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला. अनेकांनी याचा विरोध केला होता. दरम्यान, यावरच आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. जम्मू-काश्‍मीर हा नेहमीच केंद्रशासित प्रदेश ठरणार नाही. इथली सुरक्षा परिस्थिती सुधारली लगेच जम्मू-काश्‍मीरला राज्याचा दर्जा पुन्हा देण्यात येणार असल्याचे शहा यांनी म्हटले.

भारतीय पोलिस सेवा (आयपीएस) च्या 2018 बॅचच्या प्रोबेशनरसोबत बोलताना शाह यांनी याचा पुनरोच्चार केला.जम्मू -काश्‍मीरविषयीचे कलम 370 रद्द केल्यापासून राज्यात एकही गोळी लागलेली नाही किंवा एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला नसल्याचे सांगत अमित शहा यांनी सरकारचा निर्णय कसा योग्य आहे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. केवळ कलम 370 हा काश्‍मीरची संस्कृती आणि ओळख यांचे संरक्षण करू शकते असे म्हणणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. भारतीय राज्यघटने अंतर्गत सर्व प्रादेशिक ओळख नैसर्गिकरित्या संरक्षित केल्या आहेत.

कलम 370 चा गैरवापर हे सीमापार दहशतवादाचे एक महत्त्वाचे कारण असल्याचेही यावेळी त्यांनी सांगितले. काश्‍मिरमध्ये सध्या 196 पैकी केवळ 10 पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत कलम 144 लागू आहे. जम्मू-काश्‍मीरचा विशेष दर्जा संपवण्याच्या कठोर निर्णयाबद्दल शहा म्हणाले, जनतेच्या हितासाठी काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. नरेंद्र मोदी सरकारने निर्भयपणे हा निर्णय जनहितार्थ घेतला आहे.

दरम्यान, शहा यांनी नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन (एनआरसी) ला केवळ राष्ट्रीय सुरक्षेसाठीच नव्हे तर सुशासनासाठीही आवश्‍यकता असल्याचे म्हटले. एनआरसीकडे केवळ राजकीय प्रिझमद्वारे पाहिले जाऊ नये. सर्व नागरिकांना विकासाचा फायदा होणे अत्यंत महत्वाचे असल्याचेही यावेळी त्यांनी म्हटले.