देशात करोनाबाधितांचा आकडा पुन्हा एकदा छाती दडपून टाकू लागला आहे. अनेक राज्यांमध्ये तर भयावह स्थिती बनली आहे. काही राज्यांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून रात्रीची संचारबंदी आणि अन्य उपाययोजना सुरूही केल्या आहेत. उद्योग आणि व्यवसायांच्या दुनियेबरोबरच आणखी एका महत्त्वाच्या क्षेत्रावर या संसर्गाचा प्रचंड वाईट परिणाम झाला आहे, ते क्षेत्र आहे शिक्षणाचे. 

सरकार, शिक्षण संस्था आणि अन्य बऱ्याच संस्थांनी करोनाच्या संकटकाळातसुद्धा शिक्षण व्यवस्था अखंडित राखण्यासाठी प्रचंड मेहनत घेतली होती, यात दुमत असण्याचे कारण नाही. आता करोनाची दुसरी लाट आलेली असताना अनेक राज्यांमधील शिक्षण संस्था बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संपूर्ण देशभरात शालेय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या सुमारे 33 कोटी आहे. भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या 19.29 टक्‍के हिस्सा म्हणजे सहा ते चौदा वयोगटातील मुले आहेत. शिक्षण हक्‍क कायद्यान्वये त्यांना शिक्षण मिळण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. पालक मुलांना शाळेत पाठवू इच्छितात; परंतु बदललेल्या परिस्थितीत हे शक्‍य आहे असे दिसत नाही. अनेक कुटुंबांसाठी शाळा ही केवळ शिक्षण घेण्याची जागा नसून, त्यापलीकडे बरेच काही आहे. अनेक सरकारी शाळा मुलांना दुपारचे भोजन देतात. 

मुलांना सुरक्षितता प्रदान करण्याबरोबरच या शाळा सरकारी योजनांचे फायदे त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्याचे माध्यम बनल्या आहेत. परंतु या कोविडच्या महासंसर्गामुळे जगभरातील 73 टक्‍के मुलांच्या शिक्षणात व्यत्यय आला आहे. शिक्षण प्राथमिक असो, माध्यमिक असो वा उच्चशिक्षण असो, अध्ययन आणि अध्यापनाचे काम बऱ्याच अंशी ठप्प झाले आहे. अनेक शिक्षण संस्था विद्यार्थ्यांना नोट्‌स आणि असाइन्मेन्ट्‌स ऑनलाइनच उपलब्ध करीत आहेत. त्याचबरोबर मुलांच्या पालकांशीही बातचीत केली जात आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये. काही सरकारी विद्यापीठांनीही ऑनलाइन शिक्षणासाठी योग्य तजवीज केली आहे. तरीही छोट्या शहरांमधील संस्थांची स्थिती वाईटच आहे, असे म्हणावे लागेल. 

निवडक शहरी शाळांमधून ऑनलाइन क्‍लासेस आयोजित केल्याने आणि ते अगदी मर्यादित मुलांपर्यंत पोहोचत असल्याने वेगवेगळी आर्थिक आणि सामाजिक पार्श्‍वभूमी असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावे म्हणून योग्य पर्याय शोधणे हे शिक्षणतज्ज्ञांपुढील मोठे आव्हान ठरले आहे. भारत हा युवकांचा देश असून, विद्यार्थ्यांची संख्या प्रचंड असल्यामुळे आपल्या देशासाठी ही स्थिती अधिक चिंताजनक आहे. उच्च शिक्षणावरही या संसर्गाचा प्रभाव जवळजवळ प्रत्येक क्षेत्रात पाहायला मिळत आहे. करोना संकटाच्या काळात शैक्षणिक संस्थांसमोर जी आव्हाने आहेत, त्या पार्श्‍वभूमीवर ऑनलाइन शिक्षण हा एक स्वाभाविक पर्याय म्हणून समोर आला आहे. अशा वेळी विद्यार्थ्यांशी जोडले जाणे ही काळाची गरज आहे. परंतु अशा प्रकारे दिले जाणारे शिक्षण हे शाळेच्या वर्गात आमनेसामने बसून दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाला पर्याय आहे, असे म्हणणे हा देशाच्या भावी पिढीवरील अन्याय ठरेल. 

आणखी एक महत्त्वपूर्ण विषय असा आहे की, पूर्वी शाळेत मुले खुलेपणाने वावरत होती, खेळ आणि मनोरंजनासारख्या अनेक गोष्टींमध्ये आपल्या सहाध्यायी मित्रांसोबत खुलेपणाने भाग घेत होती. हीच मुले आज मात्र घरांत कैद आहेत. सामाजिक अंतर राखायला शिकत आहेत. अशा स्थितीत पुन्हा लॉकडाऊन लावण्याची वेळ आलीच तर हे विद्यार्थी मानसिक तणावाखाली येऊ शकतात. दुसरीकडे टीव्ही, लॅपटॉप, मोबाइलचा अत्याधिक वापरही त्यांच्या मानसिक स्थितीवर दुष्परिणाम करणारा ठरत आहे. मानसिक तणावाच्या अशा अवस्थेपासून मुलांचा बचाव करण्यासाठी मानसतज्ज्ञांनी मार्गदर्शनासाठी पुढे येणे ही काळाची गरज आहे. 

छोट्या मुलांना कॉम्प्युटर आणि लॅपटॉपसमोर अधिक काळ बसताना अडचणी येत आहेत. मुले अशा शिक्षणासाठी आखडून बसताना दिसत आहेत आणि त्यांचा कंटाळा वाढतच आहे. तज्ज्ञांच्या मते, करोना संसर्गाचा प्रभाव कमी झाल्याबरोबर लगेच शाळेत वर्ग सुरू केले जावेत, कारण जास्त दिवस ऑनलाइन शिक्षण घेतल्यानं मुलांच्या मनःस्वास्थ्यावर आणि सामाजिक जीवनावर व्यापक दुष्परिणाम होऊ शकतो. शिक्षक आणि विद्यार्थी एकमेकांपासून जास्त दिवस दूर राहिल्यास गुरू-शिष्यांच्या मधुर नात्यावर दुष्परिणाम होऊ शकतात. गेल्या काही महिन्यांत शिक्षण संस्था काही अटींसह उघडण्यातही आल्या होत्या. परंतु आता करोनाची नवीन लाट आल्यामुळे पुन्हा एकदा शिक्षण संस्थांचे दरवाजे विद्यार्थ्यांसाठी बंद होताना दिसत आहेत. “स्वयं’ या भारत सरकारच्या कार्यक्रमालाही या काळात बळ मिळाले आहे. येथे नववीपासून पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्यांपर्यंत सर्वांना अभ्यासास उपयुक्‍त सामग्री आहे. कोणताही विद्यार्थी मोफत या मंचाचा लाभ घेऊ शकतो. “एमएचआरडीसी’ने असे 19 वेगवेगळे मंच तयार केले असून, तेथे वाचणे, शिकणे शक्‍य आहे. हा एक चांगला प्रयत्न जरूर आहे. परंतु आपल्या देशात डिजिटल लर्निंग कायम करायचेच असेल तर त्यासाठीच्या पायाभूत संरचनेत खूपच सुधारणा करण्याची गरज आहे. 

अर्थात, ज्यांच्याकडे साधनांची कमतरता आहे, ज्यांना चांगल्या तंत्रज्ञानाचा मोबाइल खरेदी करणे शक्‍य नाही, अशा मुलांवर या ऑनलाइन शिक्षणाचा दुष्परिणाम झाला आहे. ग्रामीण भागात तर वीजपुरवठा आणि नेटवर्क दोहोंच्या बाबतीत “आनंदीआनंद’ आहे. अशा ठिकाणी मुलांना शिक्षण घेताना अनेक अडचणींचा मुकाबला करावा लागला. परंतु तरीसुद्धा हीच व्यवस्था सध्याच्या परिस्थितीत जास्तीत जास्त उपयुक्‍त आहे. देशभरात करोना पुन्हा डोके वर काढू लागला आहे. अशा स्थितीत विद्यार्थी आणि पालक दोघेही भवितव्याविषयी सचिंत दिसत आहेत. सरकार, शिक्षण संस्था, समाज, उद्योगविश्‍व आणि विद्यार्थी या सर्वांनी एकत्र येऊन सर्व विद्यार्थ्यांना येत असलेल्या समस्यांचे निराकरण करणे ही सध्याची गरज आहे. परीक्षांसाठीही पर्याय शोधून काढले पाहिजेत. ऑनलाइन प्रोजेक्‍ट्‌स, असाइनमेन्ट्‌स हे उत्तम पर्याय ठरू शकतात. 

उद्योगांनी पुढे येऊन विद्यार्थ्यांना नेमणुका, प्रकल्प इंटर्नशिप आदी देऊ करून मुलांना तणावातून बाहेर काढले पाहिजे. मुलांना या कठीण काळात निराश न होऊ देता त्यांचे मनोबल वाढवून त्यांना सकारात्मक उपक्रमांसाठी प्रेरित करणे ही पालकांचीही जबाबदारी आहे. शिक्षण संस्थांचे कामकाज एक ना एक दिवस पूर्ववत सुरू होईलच. मुलांचे शिक्षण, अभ्यास वगैरे सर्वकाही पहिल्यासारखेच सुरू होईल. तोपर्यंत न घाबरता परिस्थितीला तोंड देणे आणि मनोबल वाढविणे गरजेचे आहे. आपण घाबरल्यावर बऱ्याचदा सकारात्मक दृष्टिकोन हरवून बसतो आणि वाईट गोष्टींवरच आपले सर्व लक्ष केंद्रित होते. अशा स्थितीत आपण मूर्खपणाने पावले उचलतो. अनेकदा ही पावले आपल्याला विनाशाकडे नेणारी ठरतात. पालकांनी मुलांचे मनोबल वाढविणे गरजेचे आहेच; शिवाय शिक्षण संस्थांनी युरोप, दक्षिण कोरिया आणि चीनमधील अनुभवांतून काहीतरी शिकायला हवे. सर्वांचा समजूतदारपणा आणि सतर्कता याद्वारे आपण करोनावर नियंत्रण मिळविलेच पाहिजे.