मुंबई : ‘पेगॅसस’च्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकार दबाव वाढवण्यासाठी विरोधी पक्षांनी पुन्हा एकदा आज  बैठक बोलावली आहे. त्यात काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधीही सहभागी होणार आहेत. त्याआधी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी माध्यमांशी संवाद साधत याविषयी भाष्य केले आहे.

संसद, न्यायालय, प्रशासन आणि माध्यमं कोणाच्याही संदर्भात सरकारची भूमिका ही प्रामाणिकपणाची नाही. जर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरकार ऐकालयला तयार नसेल तर, सर्वोच्च न्यायालय आमच्या खिशात आहे या भूमिकेत सरकार आहे. पेगॅससचा विषय गंभीर आहे हे जर सर्वोच्च न्यायालय म्हणत असेल तर अजून आम्ही न्यायासाठी कोणत्या दारात जायचं, असं संजय राऊत यांनी म्हटले आहे.

“१२ ते १३ दिवस विरोधी पक्ष या विषयावरती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चेची मागणी करत आहे. सरकार आता ऐकायला तयार नाही पण आता सर्वोच्च न्यायालय सांगतय हा विषय गंभीर असेल तर चौकशी करणे गरजेचे आहे. विषय गंभीर आहे की नाही हे संसदेत चर्चा झाल्याशिवाय कसे कळनार. विरोधी पक्षाकडे काय माहिती आहे, सरकारकडे काय माहिती आहे. त्यानंतर हा विषय किती गंभीर आहे. याच्यावर आपल्याला निष्कर्ष काढता येईल पण सरकार सर्वोच्च न्यायलयाचेही ऐकत नसेल तर हे सरकार देशातले लोकशाहीचे चार स्तंभ मोडीत काढायला निघाले आहे.

दरम्यान,विरोधक केंद्र सरकारविरोधात आक्रमक झाले आहेत. गेल्या आठवड्यात दोन वेळा तर, बुधवारी कॉन्स्टिट्युशन क्लबमध्ये १५ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची विविध मुद्द्यांवर एकजुटीसाठी बैठक झाली, या रणनीतीचा भाग म्हणून शुक्रवारीही बैठक होणार असल्याचे सांगितले जाते. ‘युवा काँग्रेस’च्या वतीने गुरुवारी शेती कायदे, पेगॅसस आणि इंधन दरवाढ हे तीन मुद्दे घेऊन ‘संसद घेराव’ आंदोलन करण्यात आले होते.