नवी दिल्ली : देशातील कोरोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व नियम पळून परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न सध्या सुरु आहे. त्यातच आता धार्मिक स्थळे देखील नियम पळून दर्शनासाठी सुरु करण्यात आले आहेत. दरम्यान, धार्मिक गोष्टींसंदर्भातील अधिकार हा जीवनाच्या मूलभूत अधिकारापेक्षा मोठा नसल्याचे निरिक्षण मद्रास उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

तामिळनाडूमधील एका मंदिरातील मोहोत्सवाचे आयोजन करताना करोनासंदर्भातील सर्व नियमांचे पालन करुन धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यासंदर्भातील निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. मुख्य न्यायाधीश संजीब बॅनर्जी यांनी एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना धार्मिक अधिकारांपेक्षा जगण्याचा अधिकार अधिक महत्वाचा असल्याचं मत व्यक्त केलं. “धार्मिक परंपरा या जनहित जपणाऱ्या तसेच जीवनाचा अधिकार देणाऱ्या असायला हव्यात,” असंही न्या. बॅनर्जी म्हणाले.

धर्माचा अधिकार हा जगण्याच्या अधिकारापेक्षा मोठा नाहीय. जर सरकार महामारीची परिस्थिती लक्षात घेऊन धार्मिक स्थळासंदर्भात काही निर्णय घेत असेल तर आम्ही त्यामध्ये हस्ताक्षेप करु इच्छित नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्या. बॅनर्जी आणि न्या. सेंथिलकुमार राममूर्ती यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने ही सुनावणी केली.

या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश देताना तिरुचिरापल्ली येथील श्रीरंगम रंगनाथस्वामी मंदिरामध्ये करोनाचे नियम पाळून, लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेत उत्सव साजरा करणं शक्य आहे का याची पडताळणी करावी, असे म्हटले आहे. यासंदर्भातील वृत्त एका वृत्तसंस्थेने दिले आहे.