पुणे – पानशेत पूरग्रस्तांच्या शहरातील 103 सहकारी संस्थांना भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनी मालकी हक्काने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी या पूरग्रस्तांना या मालकीहक्कासाठी सन 1976च्या बाजारभावाप्रमाणे किंमत अधिक व्याजची रक्कम भरावी लागेल, अशी अट शासनाने घातली आहे. मात्र, 1976 सालातील रेडी रेकनरचे दर काय होते, याची माहिती उपलब्ध होत नसल्याने या सहकारी संस्थांना मालकी हक्काने जमिनी देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

पुणे शहरामध्ये जुलै 1961 मध्ये पानशेत धरण फुटल्यामुळे पूर आला होता. यामध्ये बेघर झालेल्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी राज्य सरकारने जमिनी संपादित करून त्यावर ले-आउट मंजूर करून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना 99 वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने दिल्या होत्या. या जागा मालकी हक्काने मिळाव्यात, तसेच वसाहतींमध्ये झालेले अतिक्रमण नियमित करावे आदी मागण्यांसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून पानशेत पूरग्रस्त समितीच्या वतीने लढा सुरू होता.

पूरगस्त वसाहती आणि सोसायट्यांमधील घरे मालकी हक्काने करून देण्यासंदर्भात राज्य सरकारच्या पातळीवर मार्च 2019 मध्ये बैठक होऊन निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र मालकी हक्काने आणि अतिक्रमण नियमित करण्यासंदर्भात दंड आकारणी किती करावी, यावर एकमत न झाल्याने हा विषय प्रलंबित राहिला होता. याप्रश्‍नी ही बांधकामे नियमित करण्यासाठी 1976 मधील रेडीरकनरमध्ये दर्शविण्यात आलेला दर ग्राह्य धरावा, असे या बैठकीत ठरले. त्याचप्रमाणे जिल्हा प्रशासनाची परवानगी न घेता घरांची खरेदी-विक्री झाली आहे. त्यांचे हस्तांतरीतास मान्यता द्यावी. त्यासाठी ज्या साली व्यवहार झाला आहे. त्या सालाचा रेडीरेकनरचा दर ग्राह्य धरून त्याच्या 50 टक्के दंड म्हणून आकारण्यास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती.

नोंदणी विभागाने मागवली माहिती
हे प्रकरण जिल्हाप्रशासनाकडे आल्यानंतर 1976 सालामधील रेडी रेकनरचे दर काय होते, याची माहिती उपलब्ध झाली नाही. त्यामुळे घरे मालकी हक्काने देताना किती रक्कम संबंधितांकडून आकारायाची हे स्पष्ट होते नव्हते. यावर जिल्हा प्रशासनाने नोंदणी विभागाकडे पत्र पाठवून माहिती मागवली. नोंदणी विभागाकडेही 1976 मधील जमिनीचे रेडी रेकनरचे दर उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे नोंदणी विभागाने राज्य शासनाच्या नगर रचना मूल्याकंन विभागाकडे याची माहिती मागविली आहे. मूल्यांकन विभागाकडून माहिती मिळताच सोसायट्यांकडून किती रक्कम आकारायाची याची नोटीस पाठवून त्यांना मालकी हक्काने जागा देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.