लक्षवेधी : काश्मीरचा प्रश्न सोडवण्याची चाहूल
– मंदार चौधरी
जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू असलेल्या राष्ट्रपती राजवटीची मुदत सरकारने आणखी काही दिवस वाढवली आहे.सुरक्षेच्या कारणास्तव जर एखाद्या भागांमध्ये अंतर्गत अंदाधुंदी असेल तर राष्ट्रपती राजवट राज्यकारभारासाठी सर्वोत्तम आहे. कारण ना कोणत्या पक्षाचे सरकार ना कोणत्या मध्यस्थी सरकारचे नियंत्रण. राज्यपालांच्या मार्फत राष्ट्रपतींच्या हाती कारभार असतो. त्यामुळे अंतर्गत बंडाळी वगैरे असेल तर ती लागलीच दाबून टाकता येणे शक्य होते.
पुन्हा एकदा एनडीए सरकार सत्तेत आल्याने आणि गृहमंत्रिपदी नवीन व्यक्ती यामुळे काश्मीर प्रश्नाबाबतचा मुद्दा हे सरकार जरा वेगळ्या ढंगाने हाताळण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्याचे सूचक वक्तव्य गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत नुकतेच केले आहे. हिंदूंसाठी अत्यंत पवित्र आणि धार्मिक समजली जाणारी अमरनाथ यात्रासुद्धा याच काळात आहे. ही यात्रा 15 ऑगस्टला संपणार आहे. या यात्रेचे महत्त्व म्हणजे धार्मिक असण्याचे निमित्त आणि त्याच अनुषंगाने सांस्कृतिक मिलाफ साधण्याची संधी सरकारकडे असते. पण बऱ्याच वेळा अमरनाथ यात्रेवर दहशतवादी हल्ल्याचे सावट असल्याने संपूर्ण बंदोबस्तात यात्रा पार पडते. भारताच्या दृष्टीने ही यात्रा अतिशय सन्मानाची आहे. कारण काश्मीरसारखा विषय हाताळत असताना भारताला इकडे तितक्याच गंभीरतेने लक्ष देणे हे अतिशय जिकिरीचे काम आहे.
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये आता निवडणुका होणार आहेत. एक लांब आणि महत्त्वपूर्ण टप्पा या निवडणुकांचा असेल. तसे पाहता जम्मू-काश्मीरच्या खोऱ्यातून निवडणुकांना वारंवार होणारा विरोध सरकारसाठी चिंतेचा विषय आहे. यावर उपाययोजना मागच्या अनेक सरकारांनी करून बघितल्या. पण या कारणांच्या मुळाशी जायला हवं. वरवर कारण जर बघितली तर या सगळ्या जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्यांवरच या शाश्वत उपाययोजना कधीच अमलात आणता येणार होत्या. पण राजनैतिक इच्छाशक्ती आणि प्रशासकीय इच्छाशक्ती यांचा संगम कधी झालाच नाही. जम्मू-काश्मीर हे भारताचेच आहे. सत्तेत आलेल्या सरकारचे ध्येय तिथल्या जनतेला भारताच्या सार्वभौमत्वाकडे आकृष्ट करणे हेच असावे. कारण काश्मीर जरी भौगोलिकरित्या भारतात असला तरी त्यातल्या बऱ्याचशा अलगाववादी संघटनांच्या तोंडी भाषा पाकिस्तानची असते. काश्मीर भागात पण त्याचा प्रभाव आहे.
जम्मू-काश्मीरच्या वादग्रस्त मुद्द्याला हाताळणे भारताला तितकेसे कठीण नाही. त्या भागांमध्ये मानवी हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संस्था फारच नगण्य आहेत. भारताचा इतर विस्तृत क्षेत्रात मानवी हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांचे जाळे जितके खोलवर पसरलेले आहे तितके जम्मू-काश्मीरसारख्या भागात नाही. थोड्या फार सरहद्दसारख्या संघटना सोडल्या तर अलगाववाद्यांच्या भीतीने असली उपयुक्त कामे सरकारसोबत पण करण्यास कोणी धजावत नाही.
सत्तेत असणाऱ्या प्रत्येक सरकारला जम्मू-काश्मीरच्या रूपाने एक संधी असते.अंतर्गत सुरक्षेच्या प्रश्नावर इंटेलिजन्स ब्युरोचे काम वाखाणण्याजोगे आहे. त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सीमा सुरक्षा बल पाहते. त्यामुळे दोन्ही सीमांचे किंवा प्रश्नांचे गांभीर्य समान वाटून दिलेली असल्याने सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर येत नाही. पण फक्त सरकारचे प्रयत्न जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांना आपल्या बाजूने करण्यात कमी पडतात आणि नेमके हेच प्रयत्न वाढवायची गरज आहे. मग यामध्ये रोजगार, अत्याधुनिकीकरण, लष्कराचा दैनंदिन जीवनामध्ये कमीत कमी वापर इत्यादी काही कारणे लोकांना दाखवून आपलेसे करता येईल.
काश्मीरमधील अनेक फुटीरतावादी आहेत. त्यांना प्रदान केलेली सुरक्षा आता या नवीन सरकारने काढून घेतली आहे.
जवळपास 300 फुटीरतावादी यांची सुरक्षा सत्तेत येताच सरकारने काढून घेतली आहे. फुटीरतावादी काश्मीर भागांमध्ये सामान्य नागरिकांना भडकावून स्वतः मात्र ऐषोआरामात राहतात. त्यांची मुले देशाच्या वेगवेगळ्या भागात शिक्षण घेतात. काही परदेशात शिक्षण घेतात. म्हणजे जे काश्मीरमध्ये शाळा, कॉलेज बंद करतात, शिक्षणाचे हाल करतात त्यांची मुलं आरामात इतर ठिकाणी शिक्षण घेत असतात. यावर सरकारचे फारसे नियंत्रण नाही. गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू-काश्मीरला दिलेली भेट ही या भागाचे भविष्यातील महत्त्व अधोरेखित करते. आशा करूया की 35आणि 370 सारख्या कलमांवर सरकार आशादायी पावले उचलेल.
जम्मू-काश्मीरमध्ये तैनात असणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत ताळमेळ साधून होणाऱ्या अतिरेकी कारवायांना लगाम घालण्यासाठी गृहमंत्रालय विशेष प्रयत्नात आहे. या भागात अंतर्गत कलहाच्या ज्वाला भडकावणे हा फुटीरतावादी यांचा गोरखधंदाच बनला आहे. वास्तविक काश्मीरच्या नागरिकांना फक्त शांतता आणि शांतताच हवी असताना “बंडखोर फुटीरतावादी की भारतीय लष्कर’ यांच्यात निवड करताना नागरिकांचा संभ्रम होत आहे. कारण बहुतांशी लष्कराच्या बाजूने सकारात्मक वातावरण जम्मू काश्मीरमध्ये नसल्याचे तेथील परिस्थितीवरून दिसून येते. त्यामुळे आपल्या मूलभूत गरजा सरकार पूर्ण करू शकत नसल्याने तरुण मंडळ या फुटीरतावादी गटांमध्ये सामावून जातात. कलम 370 मुळे हा तिढा पेटलेलाच आहे. या कलमांतर्गत काश्मीरला वेगळ्या ध्वजाचा दर्जा, तिरंगा न स्वीकारणे हा काश्मिरात गुन्हा न धरला जाणे वगैरे याबाबत सूट दिलेली आहे.
निवडणुका काय नंतर पण होऊ शकतात.तसे पाहिले तर सध्या राष्ट्रपती राजवटीचा कार्यकाल केंद्राने वाढवलेला आहे. सध्याच्या आक्रमक लक्षणांवरून आताचे सरकार नक्कीच फुटीरतावादी कारवायांना सहन करणार नाही, हे मात्र नक्की. काश्मीरचा प्रश्न सोडवण्याची चाहुल लागल्याची ही चिन्हं आहेत, अशी शक्तता नाकारता येत नाही.
