नवी दिल्ली – पाकिस्तानसोबतचे प्रश्न दोन्ही देश मिळून सोडवतील, कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाने हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. भारताच्या धोरणात कोणताही बदल झालेला नाही अशी स्पष्ट आणि ठोक भूमिका परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली. जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाशी संबंधित कोणताही मुद्दा भारत आणि पाकिस्तानने द्विपक्षीय पद्धतीने सोडवावा अशी आमची दीर्घकाळची भूमिका आहे.

या धोरणात कोणताही बदल झालेला नाही. प्रलंबित प्रकरण फक्त पाकिस्तानने बेकायदेशीरपणे व्यापलेला भारतीय भूभाग रिकामा करणे एवढाच आहे. अमेरिकेसोबतच्या कोणत्याही चर्चेत व्यापाराचा मुद्दा उपस्थित झाला नाही असेही जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि व्यापाराशी संबंधित एका प्रश्नावर रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, ७ मे रोजी ऑपरेशन सिंदूर सुरू झाल्यापासून ते १० मे रोजी गोळीबार आणि लष्करी कारवाई थांबवण्याच्या सहमतीपर्यंत, भारतीय आणि अमेरिकन नेत्यांमध्ये होउ पाहत असलेल्या लष्करी परिस्थितीवरच फक्त चर्चा झाली. यापैकी कोणत्याही चर्चेत व्यापाराचा मुद्दा आला नाही.

पाकिस्तान परराष्ट्र मंत्रालयाच्या विधानाशी संबंधित एका प्रश्नावर रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, आम्ही पाकिस्तानी बाजूने दिलेले विधान पाहिले आहे. ज्या देशाने मोठ्या प्रमाणात दहशतवादाला प्रोत्साहन दिले आहे त्याने विचार करावा की तो त्याच्या परिणामांपासून वाचू शकेल का? हे स्वतःला मूर्ख बनवत आहेत.

दहशतवाद्यांना संरक्षण देण्यासाठी असलेल्या व भारताने नष्ट केलेल्या पायाभूत सुविधा केवळ भारतीयांच्याच नव्हे तर जगभरातील इतर अनेक निष्पाप लोकांच्या मृत्यूसाठी जबाबदार होत्या. आता एक नवीन सामान्य (न्यू नॉर्मल) परिस्थिती आहे. पाकिस्तानला हे जितक्या लवकर समजेल तितके चांगले.

भारत अणु ब्लॅकमेलला बळी पडणार नाही :
अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या अणुयुद्धाच्या अंदाजाशी संबंधित एका प्रश्नावर रणधीर जयस्वाल म्हणाले की लष्करी कारवाई पूर्णपणे एका विशिष्ट क्षेत्रात होती. काही वृत्तांतात म्हटले आहे की पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय कमांड प्राधिकरणाची १० मे रोजी बैठक होणार होती. परंतु नंतर त्यांनीच ते नाकारले आहे. पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी स्वतः ते नाकारले आहे. भारताची भूमिका अशी आहे की आम्ही अणु ब्लॅकमेलला बळी पडणार नाही.