नवी दिल्ली – बऱ्याच भागात निर्बंध कमी करण्यात आले असले तरी दरम्यानच्या काळामध्ये विविध उत्पादनाच्या कच्च्या मालाच्या दरात वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत झाली आहे. अशा परिस्थितीतून सध्या विविध उद्योग मार्ग काढीत आहेत असे पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज या उद्योजकाच्या संस्थेच्या अहवालात म्हटले आहे.

सध्या उद्योग कोणत्या परिस्थितीचा सामना करीत आहेत याचे सर्वेक्षण या संस्थेने केले आहे. या सर्वेक्षणातील माहितीनुसार सर्वच उद्योगधंद्यावर भयंकर परी परिणाम झाला आहे.

अशा परिस्थितीत हे उद्योग वेगाने पुढे जावे याकरिता सर्वसमावेशक पॅकेजची उद्योगांना अपेक्षा आहे. सर्वेक्षणामध्ये 34 क्षेत्रांचा आढावा घेण्यात आला. यातील 73% उद्योगांनी सांगितले की, कच्च्या मालाचे दर वाढले असल्यामुळे त्यांच्या उत्पादन क्षमतेवर परिणाम झाला आहे.

कच्चा माल वाहून आणण्याकरिता किंवा पक्का माल वाहून नेण्याकरिता वाहतूक व्यवस्था पूर्वीसारखी सुरळीत नाही. हे अडथळे दूर करण्याची गरज आहे. बऱ्याच कंपन्यांना खेळत्या भांडवलाचा प्रश्न जाणवत आहे. या कारणामुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकता. कामगारांना टिकवून ठेवणे अवघड झाले आहे.

आगामी काळात मागणी वाढली तर त्यासाठी आवश्‍यक तेवढे उत्पादन करण्याची क्षमता उद्योगाकडे नाही. कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण केल्याशिवाय उद्योग पूर्णक्षमतेने खऱ्या अर्थाने काम करू शकणार नाही. त्याकरिता उद्योग-व्यवसायांनी कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणावर भर दिला आहे. मात्र सध्या पुरेशी लस उपलब्ध नसल्यामुळे लसीकरणात अडथळे येत आहेत. याचाही उत्पादकतेवर परिणाम होत आहे.

या संघटनेचे अध्यक्ष संजय अग्रवाल यांनी सांगितले की, दुसऱ्या लाटेमुळे सर्व उद्योग क्षेत्र अस्ताव्यस्त झाले आहे. बरीच कार्यालये, दुकाने बंद झाली आहेत. पुरवठा साखळी खराब झाली आहे. त्यामुळे वस्तूंच्या उत्पादन मुल्यावर परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत कंपन्यांच्या नफ्यावर आगामी काळात मोठ्या प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो.

या सर्व बाबींचा विचार करून सरकारने दुसरे पॅकेज जाहीर करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या पंधरवड्यात यासंदर्भात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना विचारणा करण्यात आली होती. दुसऱ्या लाटेचा उद्योग- व्यवसायावर नेमका किती परिणाम झाला आहे याचे मूल्यांकन सध्या करण्यात येत आहे.

त्या आधारावर आगामी काळात दुसरे पॅकेज जाहीर करण्याच्या शक्‍यतोवर विचार करण्यात येणार आहे. मात्र सरकारचा करभरणा कमी झाल्यामुळे सरकार उद्योग -व्यवसायांना किती थेट मदत करू शकेल याबाबत शंका व्यक्त करण्यात येत आहेत. त्यामुळे फार झाले तर सरकार अप्रत्यक्ष मदत करू शकेल. त्यात कर कपातीचा समावेश असल्याचे सांगण्यात येते.