विशाखापट्टणम : फक्त गुंतवणूक आकर्षित करून उपयोग नाही तर उद्योगांना भारतात काम करणे सुलभ व्हावे यासाठी अनावश्यक नियम रद्द करण्याची मोहीम केंद्र सरकारने राबविली आहे. या अंतर्गत आतापर्यंत अनावश्यक दीड हजार कायदे रद्द करण्यात आले. त्याचबरोबर 42,000 नियम संपुष्टात आणले आहेत अशी माहिती केंद्रीय उद्योग आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी दिली. भारतीय उद्योग महासंघाने भारत- युरोप सहकार्य परिषदेचे आयोजन केले आहे. या परिषदेत बोलताना गोयल यांनी सांगितले की, भारतात स्वतंत्र्यापासून परिस्थितीजन्य कारणामुळे अनेक नियम आणि कायदे तयार करण्यात आले होते. संबंधित नियम त्यावेळी उपयोगाचे होते. मात्र आता काळाच्या ओघात हे नियम संदर्भहीन झाले आहेत. अशा परिस्थितीत अनावश्यक नियम व कायदे रद्द करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. उद्योग आणि व्यवसायिकाकडून गरज नसताना अनेक नियम असल्याबद्दल तक्रारी केल्या जातात. या उद्योगांनी अशा नियमांची आणि तक्रारीची यादी सरकारकडे द्यावी. त्यावर विचार करून संबंधित नियम आणि कायदे रद्द करता येतील का, यावर सरकार निर्णय घेईल असे त्यांनी सांगितले. सरकार फक्त नियम व कायदे कमी करत नाही तर इतर अनेक सुधारणा करत आहे. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर क्षेत्रातही अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता प्रत्यक्ष कर भरणा आणि अप्रत्यक्ष कर भरणा सोपा झाला आहे. जीएसटीचे अनेक टप्पे रद्द करण्यात आले आहेत. ही प्रक्रिया चालू राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारतातील आर्थिक आणि करविषयक सुधारणांची दखल देशातील उद्योगाबरोबरच परदेशातील उद्योगांनी घेतली आहे. त्यामुळे 2014 पासून भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झाली आहे आणि उद्योगांचे विस्तार होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अनेक देशांशी व्यापार करार होणार विविध देशांबरोबर व्यापार करार करण्यासंदर्भात गोयल यानी पुन्हा सांगितले की, भारत सरकार गेल्या दहा वर्षापासून मित्र देशांबरोबर मुक्त व्यापार करार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. जागतिक वातावरण बिघडल्यानंतर अशा कराराचा फायदा होतो. निर्यात वाढण्यास मदत होते. इतर देशांबरोबरच अमेरिका, युरोपियन समुदाय, ओमान, न्युझीलँड, चिली, पेरू इत्यादी देशाबरोबर चर्चा अंतिम टप्प्यात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
