नवी मुंबई : अमेरिकेने निर्बंध लावल्याने त्याचा फटका कोणत्या उद्योगांना बसणार, याचा आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमार्फत आयात शुल्क वाढीमुळे फटका बसू शकेल, अशा उद्यद्योगांना काही पर्याय उपलब्ध करून देता येतील का, याचा अभ्यास राज्य सरकारकडून केला जात असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

नवी मुंबईतील ऐरोली येथे मंगळवारी कॅपिटालँड डेटा सेंटरचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी फडणवीस यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. अमेरिकेने निर्बंध लावल्यानंतर त्याचा फटका बसणाऱ्या उद्यद्योगांना मदत करण्यासाठी उच्च स्तरिय समिती तयार केली असून, ही समिती त्या क्षेत्रांचा आढावा घेऊन उद्यद्योगांना पर्यायी बाजारपेठ कोणती आहे, त्यांना कोणत्या प्रकारची मदत करावी लागेल अशा सर्व उपाययोजना सूचविणार आहे. त्याची अंमलबजावणी केली जाईल असे फडणवीस यांनी सांगितले.

याबरोबरीने राज्य सरकारने डेटा सेंटर ऑपरेटर यांच्याबरोबर २० हजार कोटी रुपयांच्या पुढील गुंतवणुकीसाठी सामंजस्य करार केला. प्रस्तावित गुंतवणुकीत नवीन डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक सुविधा आणि इतर संबंधित क्षेत्रांचा समावेश असेल. सिंगापूरमधील गुंतवणूक कंपनी टेमासेकने राज्यातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांना पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले असून, नागपूरमध्ये रुग्णालय उभारण्यासाठी ७०० कोटींच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे. याशिवाय, जागतिक गुंतवणूक कंपनी मॅपलट्रीने महाराष्ट्रात लॉजिस्टिक पार्क उभारण्यासाठी तीन हजार कोटी रुपयांच्या करारावर स्वाक्षरी केली, असे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.