कोयनानगर – आपल्या मागण्यांसाठी धरणग्रस्तांनी कोयनानगर येथील छत्रपती शिवाजी मैदानावर 27 फेब्रुवारीपासून सुरू केलेले ठिय्या आंदोलन उद्या, दि. 28 रोजी मागे घेण्यात येणार असल्याची घोषणा धरणग्रस्तांचे नेते व श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांनी सोमवारी केली. उत्पादन शुल्क तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन, धरणग्रस्तांच्या मागण्या तत्त्वतः मान्य करण्यात आल्याचे पत्र दिले. त्यामुळे गेल्या 30 दिवसांपासून कोयना काठावर सुरू असलेले हे आंदोलन संपुष्टात येणार आहे.

कोयना धरणग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्या आणि राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांवर शासनाने लादलेल्या अन्यायकारक आदेशाच्याविरोधात कोयना धरणग्रस्तांनी कोयनानगर येथे 27 फेब्रुवारीपासून ठिय्या आंदोलन सुरू केले होते. या प्रश्‍नावर कोयना प्रकल्पाच्या शासकीय विश्रामगृहावर प्रशासनातील अधिकारी व प्रकल्पग्रस्तांची बैठक देसाई यांनी घेतली. डॉ. भारत पाटणकर, जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, अप्पर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे, प्रांताधिकारी सुनील गाडे, पाटणचे तहसीलदार रमेश पाटील, विवेक जाधव, कोयना प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता नितीश पोतदार, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे उपसंचालक उत्तम सावंत, पोलीस उपअधीक्षक विवेक लांवड, शिवसेना जिल्हाप्रमुख जयवंतराव शेलार, अशोकराव पाटील उपस्थित होते. देसाई म्हणाले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे स्वतः कोयना धरणग्रस्त आहेत. त्यामुळे त्यांना धरणग्रस्तांचे दुःख माहिती आहे. या संदर्भात शासनाने नियुक्त केलेल्या उच्चाधिकार समितीचा मी अध्यक्ष आहे. कोयना धरणग्रस्तांचे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही.

मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत होणार चर्चा
कब्जेहक्काबरोबर राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांवर शासनाने लादलेल्या विविध अन्यायकारक निर्णयांवर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेतली जाईल, असे डॉ. पाटणकर यांनी स्पष्ट केले. ज्या प्रकल्पग्रस्तांना अद्याप जमिनीचे वाटप झालेले नाही, त्यांना जमीन वाटपात प्राधान्य द्यावे, असा आदेश शंभूराज देसाई यांनी दिला.

खास बाब म्हणून विस्थापितांचा प्रश्‍न सोडवा
कोयना धरण व्यवस्थापनातील लोकांसाठी तयार केलेल्या कॉलनीसाठी गोकूळ, रासाटी, शिवंदेश्‍वर, हेळवाक या गावांमधील खातेदारांच्या जमिनी संपादित झाल्या आहेत. या विस्थापितांना प्रशासन सापत्नपणाची वागणूक देत आहे. या गावांमधील विस्थापितांचा प्रश्‍न पालकमंत्र्यांनी सोडवावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.