-हेमंत देसाई

दिवंगत राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी ‘द प्रेसिडेन्शियल इयर्स’ हे पुस्तक लिहिले असून, त्याच्या प्रकाशनावरून त्यांच्या दोन मुलांमध्ये तंटा निर्माण झाला आहे. या पुस्तकाचे प्रकाशन थांबवावे, अशी मागणी प्रणवदांचे पुत्र अभिजित मुखर्जी यांनी केली आहे.

प्रकाशनापूर्वीच पुस्तकातील काही वादग्रस्त भाग समोर आल्यानंतर, त्यांनी ही मागणी केली आहे. पुस्तकात माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याबद्दल वादग्रस्त भाग आहे, असे अभिजित यांचे म्हणणे आहे. प्रणवदा हयात असते, तर त्यांनीही हे पुस्तक एकदा वाचले असते. आता ते हयात नसल्यामुळे हे पुस्तक मी वाचेन आणि मगच प्रकाशनासाठी ते क्‍लियर करेन, असे अभिजित यांनी म्हटले आहे. प्रकाशनापूर्वीच पुस्तकातील काही भाग, काही माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध केला गेला आणि त्याबाबत आपली मान्यता घेण्यात आली नाही, असा आक्षेपही त्यांनी घेतला आहे. काही विशिष्ट हेतूने हा भाग प्रकाशनपूर्व प्रसिद्धीस देण्यात आला.

याचाच अर्थ कॉंग्रेसची बदनामी करण्यासाठी भाजपशी संगनमत करून, हे षड्‌यंत्र रचण्यात आले, असे त्यांना कदाचित म्हणायचे असावे. परंतु प्रणवदांच्या कन्या शर्मिष्ठा यांनी मात्र हे पुस्तक प्रकाशित होऊ देण्याची विनंती केली आहे. शर्मिष्ठा या प्रसिद्ध कथक नर्तिका असून, 2014 साली त्यांनी कॉंग्रेसध्ये प्रवेश केला. कॉंग्रेसच्या पक्षकार्यात त्या सक्रिय राहिल्या आहेत. 2014 साली ग्रेटर कैलाश या दिल्लीतील मतदारसंघातून त्यांनी निवडणूकही लढवली होती. परंतु तेव्हा त्यांचा पराभव झाला. तर अभिजित मुखर्जी हे पश्‍चिम बंगालमधील जंगीपूर लोकसभा मतदारसंघातून कॉंग्रेसच्या वतीने निवडून आले आहेत. 2012च्या पोटनिवडणुकीत त्यांचा विजय झाला. कारण राष्ट्रपतिपदावर निवड झाल्यामुळे प्रणवदांनी लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता.

2014 साली अभिजित पुन्हा निवडून आले. परंतु 2019 मध्ये तृणमूल कॉंग्रेसच्या खलिउर रहमान यांनी त्यांचा पराभव केला. लोकसभेत जाण्यापूर्वी अभिजित हे आमदारही होते. 2019च्या निवडणुकीच्या वेळी तृणमूलने अभिजित यांच्याविरुद्ध खोटेनाटे आरोप केले होते. त्यांचे आणि रा. स्व. संघाचे संगनमत असल्याचे तृणमूलने म्हटले होते. रा. स्व. संघाच्या निमंत्रणावरून प्रणवदांनी नागपूरच्या संघ मुख्यालयास भेट देऊन भाषणही दिले होते, त्याची पार्श्‍वभूमी या आरोपास होती. प्रणवदा हयात असतानाही, अभिजित आणि शर्मिष्ठा यांच्यातील अनेक वाद समोर आले होते. परंतु वृत्तपत्रे आणि चॅनेल्समध्ये या बातम्या येऊ नयेत, याची दक्षता घेण्यात आली होती. आता प्रणवदांच्या निधनानंतर, मतभेदांचा तवंग वर आला असून, प्रणवदांचा राजकीय वारसा कोणाकडे, यावरून संघर्ष निर्माण झाला आहे. शिवाय प. बंगाल विधानसभा निवडणुका जवळ येऊन ठेपल्या असून, कदाचित शर्मिष्ठा यांना भाजपकडे वळवण्याचा डाव आहे की काय, असाही प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो.

महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे शरद पवार कुटुंब फोडण्याचे प्रयत्न भाजपने केले, तसेच प. बंगालमध्येदेखील घडू शकते.
“2004 साली मला पंतप्रधान केले असते, तर 2014 मध्ये कॉंग्रेसचा एवढा दारुण पराभव झाला नसता, असे काही कॉंग्रेस नेत्यांना वाटत होते. मी राष्ट्रपती झाल्यानंतर कॉंग्रेस नेतृत्वाचे राजकीय भान हरपले. सोनिया गांधी पक्षाचा कारभार सांभाळण्यात अपयशी ठरल्या आणि डॉ. सिंग यांचा खासदारांशी व्यक्‍तिगत संपर्क संपलेला होता’, असे प्रतिपादन प्रणवदांनी या पुस्तकात केले आहे. वास्तविक 2004 साली आपण पंतप्रधान झालो असतो, असे प्रणवबाबूंना वाटलेच कसे, हा प्रश्‍न आहे. कारण ते कधीही सोनियाजींचे निकटवर्ती मानले गेले नाहीत. डॉ. मनमोहन सिंग हे राज्यसभेतील कॉंग्रेसचे नेते होते आणि त्यांनाच पंतप्रधान करण्याचे सोनियाजींनी ठरवलेच होते. ज्यावेळी कॉंग्रेसप्रणीत संयुक्‍त पुरोगामी आघाडीचे सरकार स्थापन झाले, तेव्हा अर्थ वा गृह यापैकी एक तरी महत्त्वाचे खाते प्रणवदांना न देता, त्यांना संरक्षण खाते देण्यात आले.

2008-09च्या सुमारास प्रशासनातील आपल्या कौशल्याच्या बळावर प्रणवदांनी सोनियाजींचा विश्‍वास काहीसा संपादन केला. तसेच सोनियाजींचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल यांच्याशीही प्रणवदांचे उत्तम संबंध होते. त्यावेळी पंतप्रधान नसूनही सरकारमधील प्रणवदांचे महत्त्व खूपच वाढले होते. भारत-अमेरिका अणुकरारास कॉंग्रेसमधून समर्थन होते. परंतु अन्य नेते डॉ. सिंग यांच्याइतके त्याबाबत उत्साही वा उत्सुक नव्हते. परंतु अणुकरारास संपुआला बाहेरून पाठिंबा देणाऱ्या डाव्या पक्षांचा विरोध होता. मात्र, हा करार झालाच पाहिजे, अन्यथा मी राजीनामा देईन, अशी आर या पारची भूमिका डॉ. सिंग यांनी घेतली. त्यामुळे सोनियाजींनी अणुकरारास कॉंग्रेसने पाठिंबाच दिला पाहिजे, अशी भूमिका घेतली. त्यानंतर डाव्यांनी सरकारचे समर्थन काढून घेतले. सरकार अल्पमतात आल्यामुळे, अन्य पक्षांचा पाठिंबा घेणे आवश्‍यक ठरले. त्यावेळी प्रणवदांची भूमिका महत्त्वाची ठरली आणि ते सरकार तगले.

2009च्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसचा विजय झाला. त्यावेळी डॉ. सिंग यांच्याऐवजी प्रणवदांची पंतप्रधानपदी निवड झाली असती, तर डाव्यांनी त्या सरकारला पाठिंबा दिला असता. परंतु 2009च्या निकालानंतर कॉंग्रेसच्या जागा इतक्‍या वाढल्या, की त्यांना डाव्यांची गरजच उरली नाही. त्यामुळे प्रणवदांचे नाव मागे पडले. 2011 साली अण्णा हजारेंचे आंदोलन सुरू झाले. त्याकाळात सोनियाजींची प्रकृतीही बरी नसे व त्यामुळे पक्षाच्या कामकाजात त्या फारसा भाग घेऊ शकत नव्हत्या. डॉ. सिंग स्वतःच्या वा अन्य पक्षांच्या खासदारांशी फारसा संबंध ठेवत नव्हते, असे प्रणवदांनी आपल्या आत्मचरित्रात म्हटले आहे. यात आक्षेपार्ह असे काहीही नाही. तसेच 2009 मध्ये प्रणवदा पंतप्रधान झाले असते, तर कदाचित राजकीय आव्हानाचा मुकाबला सरकारने अधिक चांगल्याप्रकारे केला असता, असेही म्हणता येऊ शकेल. परंतु 2009च्या निवडणुका कॉंग्रेसने जिंकल्या त्या डॉ. सिंग यांच्या प्रतिमेवर. त्यावेळी डॉ. सिंग यांना बाजूला करणे योग्य ठरले नसते. तर 2004 मध्ये प्रणवदांना पंतप्रधान करण्याची सोनियाजींची बिलकुल इच्छाच नव्हती.

प्रणवदांच्या आत्मचरित्रामुळे कॉंग्रेसमध्ये कोणकोणते वैचारिक प्रवाह कसे कसे वागत होते, यावर प्रकाश पडणार आहे. परंतु या पुस्तकाचा कोण कसा राजकीय वापर करेल, हे मात्र सांगता येणार नाही…