सर्वोच्च न्यायालयात हिजाब बंदीवर युक्‍तिवाद
नवी दिल्ली – कर्नाटकातील हिजाब प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार सुनावणी सुरू असतानाच कर्नाटक राज्यातील धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे नेते सी.एम. इब्राहीम यांनी हिजाबची तुलना हिंदू महिलांच्या साडीशी केली आहे. भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू डोक्‍यावरून साडीचा पदर घेतात. हेही पॉप्यूलर फ्रंट ऑफ इंडिया अर्थात पीएफआयचे कारस्थान आहे का, अशी विचारणा त्यांनी केली आहे.

हिजाब प्रकरणावरून कर्नाटकात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने सुरू असून त्यामागे पीएफआयचा हात असल्याचे बोलले जाते आहे. याबाबत विचारलेल्या प्रश्‍नांना उत्तर देताना इब्राहीम म्हणाले की, इंदिरा गांधी डोक्‍यावरून पदर घेत होत्या. राष्ट्रपती डोक्‍यावर पदर घेतात. त्यामुळे ज्या महिला आपला चेहरा झाकतात त्या सगळ्यांना पीएफआयचा पाठिंबा आहे का? पल्लूने डोके (पदर घेणे) हा आपला इतिहास आहे. ते भारताचे संस्कार आहेत. दरम्यान, 2021 पर्यंत शाळांमध्ये कोणतीही मुलगी हिजाब घालत नव्हती. आता राज्यात जी निदर्शने सुरू झाली आहेत, त्यामागे पीएफआय असल्याचे कर्नाटक सरकारच्या वतीने आज सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले.

विद्यार्थ्यांमध्ये समानता असावी, एकता असावी अशी सरकारची भूमिका आहे. याकरता त्यापेक्षा वेगळे कपडे घालण्याला कर्नाटक सरकारने 5 फेब्रुवारी 2022 रोजी एका आदेशान्वये बंदी घातली आहे. याबाबत इब्राहीम यांनी राजस्थानचे उदाहरण दिले तेथील सर्व महिला घुंगट ओढतात. कोणतीही महिला चेहरा उघडा ठेवत नाही. ही मुस्लीम पद्धत आहे असे म्हणून तुम्ही तेही बॅन करणार का? हिजाब आणि पल्लू म्हणणे यात केवळ भाषेचा फरक आहे. दोघांचे कार्य समान आहे.

दरम्यान, न्यायालयात हिजाब बंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी हिजाब ही मुस्लीम महिलांची ओळख आहे. कर्नाटक सरकारने ज्या काही कृती केल्या आहेत ते पाहता अल्पसंख्याक समुदायाला बाजूला पाडण्याचा हा पॅटर्न वाटतो असे त्यांचे वकील दुष्यंत दवे यांनी नमूद केले.

काय म्हणाले सॉलीसीटर जनरल
सुनावणीच्या वेळी सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, विद्यार्थी शाळेत येताना काय घालून येतात याबाबत असमानता असणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारने शाळांना दिले होते. ते पूर्ण घटनेच्या अधिकारांत आहे. आतापर्यंत विद्यालयांत शिस्त पाळली जात होती. मात्र सोशल मीडियावर पॉप्युलर फ्रंट नावाच्या संस्थेद्वारे आंदोलन सुरू केले गेले.

आंदोलन चालवण्यासाठीच ते बनवण्यात आले होते. हिजाब घालणे सुरू करा, असे सातत्याने मेसेजस टाकले जात होते. हा एका कारस्थानाचा भाग होता आणि विद्यार्थी त्यांना सांगितले गेले तसे वागत होते. हिजाबचा वाद हा विद्यार्थ्यांचा मुळ विचार नाही. उच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार 2004 पासून कोणीही महाविद्यालयात हिजाब घालून आलेले नव्हते. मात्र आताच अचानक गदारोळ सुरू झाला.

सरकार अल्पसंख्याकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला जातो आहे. मात्र ते चुकीचे आहे. सार्वजनिक व्यवस्था भंग करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्यामुळे सरकारला हस्तक्षेप करावा लागला. त्यात कोणाला तरी उतरावेच लागणार. उद्या आनंद मार्गी म्हणाले की मिरवणुकीत आम्ही तांडव करण्यासोबत दारू पिणेही आवश्‍यक आहे. तेव्हा न्यायालय काय म्हणेल? हिजाब घालायचा का नाही हे न्यायालयालाच ठरवावे लागेल.