पुणे : ग्रामपंचायतींमध्ये महिला सरपंच निवडून आल्यानंतरही प्रत्यक्षात त्यांचा कारभार त्यांचे पतीच पाहत असल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी पाहायला मिळते. या ‘सरपंच पती’ प्रथेला आळा घालण्यासाठी आता केंद्र सरकारने कठोर पावले उचलण्याचे ठरवले आहे. महिला नेतृत्वाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी आणि ही अनिष्ट प्रथा मुळापासून उखडून टाकण्यासाठी देशभरात विशेष मोहीम राबवून कारवाई केली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या पंचायत राज मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव सुशीलकुमार लोहाणी यांनी ही महत्त्वाची घोषणा केली. केंद्र सरकारच्या पंचायत राज मंत्रालय आणि राज्याच्या ग्रामीण विकास व पंचायत राज विभागाच्या वतीने आयोजित ‘मॉडल वूमन फ्रेंडली ग्रामपंचायत इनिशिएटीव्ह’ या उपक्रमांतर्गत राष्ट्रीय कार्यशाळेचे उद्घाटन लोहाणी यांच्या हस्ते करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये महिला सरपंच केवळ कागदोपत्री किंवा स्वाक्षरीपुरत्या मर्यादित राहतात आणि सर्व निर्णय प्रक्रियेत पतीचा हस्तक्षेप असतो, ही बाब गंभीर असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले. महिला लोकप्रतिनिधींना स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याची संधी आणि त्यासाठी आवश्यक सामाजिक पाठबळ मिळणे गरजेचे असल्याचे लोहाणी यांनी सांगितले. ग्रामपंचायतींनी महिलांच्या प्रत्यक्ष सहभागासाठी सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरण निर्माण करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. महिला स्नेही ग्रामपंचायत घडवण्यासाठी केवळ आर्थिक तरतूद पुरेशी नसून, सामाजिक प्रबोधन आणि मानसिक परिवर्तन महत्त्वाचे आहे. महिलांना बँकिंग साक्षरता, उद्योजकता, शिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्यास त्या अधिक आत्मविश्वासाने कारभार करू शकतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या कार्यशाळेत बोलताना त्यांनी ग्रामपंचायतींना महिलांसाठी स्वच्छ शौचालये, नळजोडणीद्वारे पाणीपुरवठा आणि सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षितता या बाबींना प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले. या उपक्रमासाठी ३५ सूचकांकांचा एक विशेष डॅशबोर्ड देखील विकसित करण्यात आला असून, त्याद्वारे महिलांच्या आरोग्य, शिक्षण आणि सुरक्षिततेबाबतच्या कामाचे मूल्यमापन केले जाणार आहे. या कार्यक्रमाला राज्याच्या ग्रामीण विकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, ‘यशदा’चे महासंचालक डॉ. निरंजन कुमार सुधांशू यांच्यासह वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
