सातार – सातारा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद इतर मागास प्रवर्ग महिलेकरिता राखीव झाले आहे. हे आरक्षण अडीच वर्षासाठी असून ग्रामविकास मंत्रालयाने या संदर्भातील अध्यादेश काल रात्री उशिरा जाहीर केले. राज्यात शिंदे सरकार व भाजप युतीचे सरकार अस्तित्वात आल्यापासून बऱ्याचशा निवडणुकांना आणि कार्यक्रमांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने 14 जुलै रोजी स्थगिती आदेश देण्यात आला होता.

मात्र, राज्यातील मुदत संपलेल्या 25 जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांचा प्रश्‍न सोडवण्याच्या हालचाली ग्रामविकास मंत्रालयाने सुरू केल्या आहेत. शुक्रवारी रात्री उशिरा मंत्रालयातून जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या आरक्षण सोडती जाहीर करण्यात आला. यामध्ये सातारा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद आगामी अडीच वर्षासाठी महिलांच्या इतर मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील खुल्या गटातील प्रस्थापित नेतृत्वांना धक्का बसला असून त्यांचे पत्ते कापले गेले आहेत.

मात्र, आरक्षणे जाहीर झाल्यामुळे ओबीसी गटातील सक्षम महिला नेतृत्वाची चाचपणी या निमित्ताने पुढील काळामध्ये सुरू होणार आहे. गट आणि गणाच्या आरक्षणांना स्थगितीमुळे पुन्हा नवीन आरक्षणाचा कार्यक्रम जाहीर होणार का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. मात्र, अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर झाल्यामुळे पुन्हा एकदा जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळामध्ये हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु होत असल्याचे सर्व जिल्हा उपनिबंधकांना पत्र पाठवून कळविले आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील 44 सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरु होणार आहे.

यामध्ये सर्वाचे लक्ष लागलेल्या प्राथमिक शिक्षक सहकारी बॅंक व रयत सेवक सहकारी बॅंकेंचा बिगुल येत्या आठवड्यातच वाजणार आहे. या दोन्ही बॅंकांची प्रक्रिया अर्ज दाखल करण्यापासून सुरु होणार आहे. तसेच इतर सहकारी संस्थांचीही निवडणूक प्रक्रियाही सुरु होणार आहे. त्यासाठीचा निवडणूक कार्यक्रम सहकार निवडणूक प्राधिकरण लवकरच जाहीर करणार आहे. त्यामुळे आता सर्वांचे लक्ष प्राधिकरणाच्या निर्णयाकडे लागले आहे.

ऐन दिवाळीतच धुरळा उडण्याची शक्‍यता
तालुका खरेदी विक्री संघ व बाजार समितींच्या निवडणुकाही यासोबतच होणार आहेत. बाजार समितीची यादी पूर्ण झाली आहे. आता थेट निवडणूक कार्यक्रमच जाहीर होणार आहे. त्यामुळे ऐन दिवाळीत सहकाराच्या निवडणुकांचा धुरळा उडणार आहे.