नवी दिल्ली – विविध देशांच्या रिझर्व बॅंकावर डिजिटल करन्सी सुरू करण्याबाबत दबाव आहे. त्यामुळे आगामी काळामध्ये रिझर्व बॅंक डिजिटल करन्सी सुरू करण्याची शक्‍यता आहे. मात्र असे असले तरी बराच काळ रोख रकमेचा वापरही होण्याची शक्‍यता असल्याचे रिझर्व बकेचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी म्हटले आहे.

या विषयावरील परिसंवादात बोलताना सुब्बाराव म्हणाले की, क्रिप्टो करन्सीसारख्या अनियमित चलनानी जागतिक पातळीवर बरीच वातावरण निर्मिती केली आहे. त्यामुळे रिझर्व बॅंकांचे डिजिटल चलन असावे असे मत व्यक्त केले जात आहे.

वाढलेले डिजिटल व्यवहार पाहता रिझर्व्ह बॅंक डिजिटल करन्सी सुरू करण्याच्या शक्‍यतेवर गंभीरपणे विचार करीत आहे. मात्र भारताची एकूण परिस्थिती पाहता सर्वच लोक डिजिटल करन्सीचा वापर करण्याची शक्‍यता कमी आहे. त्यामुळे बराच काळ रोख रकमेचे व्यवहार चालू राहण्याची शक्‍यता आहे.

मात्र डिजिटल करन्सी सुरू केल्यानंतर नागरिकांच्या वैयक्तिक आर्थिक व्यवहाराचे संरक्षण होण्याची तेवढीच आवश्‍यकता आहे. त्याचबरोबर डिजिटल करन्सी वापरात आल्यास सायबर अटॅक झाल्यानंतर काय करावे या संदर्भात मजबूत संरक्षण प्रणालीची आवश्‍यकता असते. अशा परिस्थितीमध्ये बरेच नागरिक डिजीटल करन्सी स्वीकारण्याची शक्‍यता मंदावते.
या अगोदर रिझर्व बॅंकेचे डेप्युटी गव्हर्नर टी रविशंकर यांनी रिझर्व बॅंक डिजिटल करन्सी सुरू करण्याच्या शक्‍यतेवर विचार करीत असल्याचे सांगितले आहे. मात्र जोपर्यंत संपूर्ण गृहपाठ होत नाही तोपर्यंत अशी करन्सी सुरू होणार नसल्याचे समजले जाते.

क्रिप्टोकन्सी बाबत बोलताना सुब्बाराव म्हणाले की, यामध्ये अनेक जोखीमा आहेत. भारत व चीनसारख्या देशातून क्रिप्टोकरन्सीच्या माध्यमातून पैसा बाहेर पाठविला जाण्याचा धोका असल्याचे त्यांनी सांगितले. नियमीत चलनावर रिझर्व बॅंकेचे नियंत्रण असते मात्र क्रिप्टोकन्सीवर रिझर्व्ह बॅंकेचे नियंत्रण नसते. त्यामुळे क्रिप्टोकन्सीला मान्यता द्यायची की नाही यासंदर्भात जगभरातील रिझर्व बॅंकांमध्ये प्रचंड मतभेद आहेत.