लखनउ – क्रिप्टो करन्सीच्या नियमनाबाबत केंद्र सरकार लवकरच विधेयक आणणार असतानाच रिझर्व बॅंक स्वतःचे डिजिटल चलन विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.
या विषयावर रिझर्व बॅंकेच्या केंद्रीय समितीची बैठक पार पडली. रिझर्व बॅंक भारतातील नागरिकासाठी नोटा वितरित करीत आहे. रिझर्व बॅंकेच्या कायद्यातील नोट शब्दाची व्याख्या विस्तारित करून त्यामध्ये डिजिटल चलनांचा समावेश करावा लागणार आहे.

या दृष्टिकोनातून केंद्रीय मंडळाच्या बैठकीमध्ये चर्चा झाली असल्याचे सांगण्यात येते.
दरम्यान क्रिप्टो करन्सी संदर्भातील विधेयकामध्ये अनेक संदिग्धता असल्यामुळे हे विधेयक संसदेच्या चालू अधिवेशनात मांडले जाण्याची शक्‍यता कमी झाली आहे. क्रिप्टो करन्सी संदर्भात रिझर्व्ह बॅंक केंद्र सरकारच्या संपर्कात आहे. आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकार खासगी क्रिप्टो करन्सीला चलन म्हणून मान्यता देणार नाही.

तर फक्त मालमत्ता म्हणून मान्यता देणार आहे. या मालमत्तेच्या व्यवहाराकडे शेअर बाजार नियंत्रक सेबी लक्ष देणार आहे. ज्यांच्याकडे सध्या क्रिप्टो करन्सी आहेत त्यांना त्यांच्या करन्सी जाहीर करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात येणार आहे. त्यानंतर बेकायदेशीरपणे करन्सी बाळगल्यानंतर दंड आणि शिक्षा होण्याची शक्‍यता आहे.