वॉशिंग्टन – येत्या 20 जानेवारीला अमेरिकेचे निवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांचा शपथविधी सोहळा मोठ्या सुरक्षेत पार पडणार आहे. या सोहळ्यादरम्यान कॅपिटॉलवर पुन्हा एकदा हल्ला होण्याची शक्‍यता आहे. तसेच, यावेळी आयईडी सारख्या स्फोटकांचा हल्ला आंदोलक करु शकतात, म्हणून नॅशनल गार्डला अलर्टवर ठेवण्यात आलं आहे.

कॅपिटॉलवर झालेल्या हल्ल्यादरम्यान पाइप बॉम्ब आढळून आले होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर कोणताही अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी विशेष खबरदारी घेण्यात येत आहे. 

अमेरिकेचे मावळते अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या समर्थकांनी गेल्या 6 जानेवारीला संसदेच्या इमारतीवर हल्ला चढवला होता. या हिंसेत पाच जणांचा मृत्यू झाला होता. बायडेन यांच्या शपथविधी सोहळ्यादरम्यान वॉशिंग्टनमध्ये 20 हजार नॅशनल गार्ड जवानांना तैनात करण्यात आले आहेत.

वॉशिंग्टन डीसीमध्ये 6200 जवान तैनात आहेत आणि शनिवारपर्यंत 10 हजार अधिक जवान तैनात करण्यात आले आहे. पहिले जवानांना फक्त सुरक्षा उपकरणं घेवून जाण्याची परवानगी होती. मात्र, आता त्यांच्याजवळ हॅंडगन आणि रायफल देखील असेल.

तणावपूर्ण परिस्थितीतील कॅपिटॉल इमारतीच्या आत नॅशनल गार्डचे काही फोटो समोर आले आहेत. यामध्ये शेकडो जवान हे त्यांच्या सामानासोबत लादीवर झोपलेले दिसत आहेत. हे फोटो पाहून लोकांनी आक्रोश व्यक्त केला आहे.

नॅशनल गार्डच्या जवानांशिवाय आठ फुट ऊंच स्टीलचे कठडे बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर, वॉशिंग्टन आणि सर्व 50 राज्यांच्या राजधानीत 20 जानेवारीपर्यंत हल्ले होण्याची शक्‍यता आहे. एकट्या कॅपिटॉलमध्ये तीन हल्ले होण्याची शक्‍यता वर्तवण्यात आली आहे.

एफबीआयने दोन दिवसांपूर्वीच तसा इशारा दिला आहे. सुरक्षा तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार कट्टरपंथी आणि ट्रम्प समर्थकांनी सोशल मीडियावर डीसीमधील हिंसेची धमकी दिली आहे. गेल्या काही काळात अशी प्रकरणं वाढली आहेत.

सिक्रेट सर्व्हिसने आता या सोहळ्याच्या तयारीची जबाबदारी घेतली आहे आणि शहरातील अनेक रस्ते वाहतुकीसाठी बंद केले आहेत. अनेक ठिकाणी प्रतिबंध लागू करण्यात आले आहेत. तसेच, बंदोबस्तातही वाढ करण्यात आली आहे. बुधवारी रिपब्लिकन नेते माइक वॉल्ट्‌ज आणि विकी हार्टजलरने सैनिकांना खाद्यपदार्थांचे वाटप केले.

गृहयुद्धानंतर प्रथमच जवानांनी कॅपिटॉलमध्ये तळ ठोकला आहे. प्रवक्ते नॅंसी पेलोसी यांनी इमारतीच्या बाहेर जवानांचे आभार मानले. यानंतर दुसऱ्यांदा ट्रम्प यांच्या महाभियोगचा प्रस्तावावर चर्चा झाली त्यानंतर त्याला मंजुरी मिळाली.