दहशतवादी कारवायांना पाठबळ दिल्याच्या आरोपावरून, राष्ट्रीय तपास संस्था किंवा एनआयएने महाराष्ट्रासह पंधरा राज्यांमधील 93 ठिकाणी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) संघटनेवर छापे टाकले. तसेच पीएफआयच्या 106 जणांना अटक करण्यात आली असून, त्यात राज्यातील वीस जणांचा समावेश आहे. त्यामुळे देशावरील संकट किती मोठे आहे, याचीच प्रचिती आली आहे. 

अतिरेक्‍यांना अर्थपुरवठा करणे, अशा कृष्णकृत्यांसाठी प्रशिक्षण शिबिरे भरवणे, या संघटनांमध्ये सामील होण्यासाठी तरुणांना फूस लावणे, हे उपद्‌व्याप सुरू आहेत. 2002ची दिल्ली दंगल, नागरिकत्व कायद्याविरोधात झालेली आंदोलने, उत्तर प्रदेशमधील हाथरस येथील आंदोलनात तेल टाकणे, यामागे पीएफआय असल्याचा संशय आहे. गोवा, केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्‍चिम बंगाल, आसाम, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, राजस्थान, पद्दुचेरी आणि दिल्लीत पीएफआयच्या पदाधिकारी आणि कार्यालयांवर ही कारवाई करण्यात आली असून, त्यामुळे ही संघटना देशभर पसरली असल्याचे दिसते. उत्तर, दक्षिण असो की पूर्व. सर्वत्र या संघटनेची व्याप्ती वाढलेली दिसते. अनेक संघटना अशा असतात, की त्या देशात एखाद्या महत्त्वाच्या प्रश्‍नावर सुरू असलेल्या आंदोलनातदेखील घुसत असतात. हाथरस येथील एका तरुणीवर झालेल्या बलात्काराचे प्रकरण अत्यंत गंभीर होते आणि त्यावर देशभर प्रतिक्रिया उमटली होती.

कॉंग्रेसपासून अनेक पक्ष व संघटनांचा यात सहभाग होता. किंवा नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरूनदेखील विशिष्ट समाजात अस्वस्थता पसरली होती. अनेक विचारवंतांनीही त्याबद्दल आक्षेप घेतले होते; परंतु पीएफआयसारख्या संघटनांचा उद्देश वेगळा असतो. समजातील असंतोषाचे निमित्त साधून, त्यावरून देशात आगडोंब उसळावा, असे त्यांचे प्रयत्न असतात. पीएफआयला या कारवायांसाठी पैसा कुठून मिळतो, बाहेरच्या देशांतून हा पैसा येतो का, काळा पैसा आणि अतिरेकी कारवाया यांचा त्यात संबंध आहे का, या सगळ्याची ईडीतर्फे चौकशी करण्यात येत असून, या संघटनेचा अर्थपुरवठा ताबडतोब थांबवण्यात आला पाहिजे. जम्मू-काश्‍मीरमधील हूर्रियत कॉन्फरन्सच्या अनेक नेत्यांना पाकिस्तानमधून पैसा पुरवला जात होता आणि ते भारतविरोधी कृत्यांत सामील झाले होते. या संघटनेच्या नेत्यांच्या मुसक्‍या आवळल्या जाऊन काहींची तुरुंगात रवानगी करण्यात आली आणि अर्थपुरवठ्याचे दोर कापण्यात आल्यामुळे या संघटनेला निष्क्रिय करण्यात केंद्र सरकारला यश आले होते. अनेक वर्षांपूर्वी इंडियन मुजाहिदीन तसेच सीमीसारख्या संघटनांनी देशद्रोही कारवाया सुरू केल्या होत्या. इसिसनेदेखील अनेक तरुणांची डोकी भडकावली होती.

एकेकाळी अमेरिकेच्या आर्थिक सामर्थ्याचे गंडस्थळ मानले गेलेल्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर अल कायदाच्या अतिरेक्‍यांनी विमानांच्या मदतीने 11 सप्टेंबर 2001 रोजी आत्मघातकी हल्ला केला. या घटनेस एकवीस वर्षे झाली असून, त्यानंतर जग आमूलाग्र बदलले असले, तरी ते तेव्हा इतकेच आजही अशांत आहे. 2001 मधील त्या घटनेनंतर अमेरिकेने अल कायदाच्या तळांवर प्रतिहल्ला करण्यासाठी 7 ऑक्‍टोबर 2001 हा दिवस निवडला आणि त्यानंतर जागतिक अशांतता अधिकच वाढली. 11 सप्टेंबर 2001 रोजी अतिरेक्‍यांनी अमेरिकेत घुसून दोन देशांतर्गत प्रवासी विमाने ताब्यात घेतली. त्या विमानांत बसून वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या गगनचुंबी इमारतींवर धडका दिल्या. तोपर्यंत जगाने अशा प्रकारचा हल्ला होऊ शकतो, याची कल्पनाही केली नव्हती; परंतु दहशतवाद्यांनी अमेरिकेच्या लष्करी शक्‍तीचे केंद्र असलेल्या पेंटॅगॉन या मुख्यालयावरही हल्ला घडवला. अमेरिकेवरील या हल्ल्यांमध्ये हल्लेखोर अतिरेकी तर मरण पावलेच. परंतु तीन हजार लोक मृत्यूमुखी पडले. या हल्ल्यामागे अल कायदा ही अतिरेकी संघटना असून, ओसामा बिन लादेन हा या हल्ल्याचा सूत्रधार असल्याचा निष्कर्ष अमेरिकेने काढला. विशेष म्हणजे, ऑगस्ट 1998 मध्ये अतिरेक्‍यांनी टांझानिया व केनियातील अमेरिकी वकिलातींवर तुफानी हल्ले केले होते. या हल्ल्यात 225 लोक मृत्यू पावले होते. अमेरिकेने त्यानंतर लादेन आणि अलीकडे अल कायदाचा प्रमुख अल जवाहिरी यालाही यमसदनास पाठवले. दहशतवादाविरुद्ध अशा प्रकारची कठोर भूमिका घेण्याची आवश्‍यकता असून, आता भारत सरकारने राज्यांमधील पोलिसांचेही सहकार्य करून समन्वयाने ही कारवाई केली आहे आणि याबद्दल केंद्राचे कौतुकच केले पाहिजे. अशी कारवाई केल्यास, त्याला हिंदू-मुस्लीम प्रश्‍नाचे स्वरूप जे देतील, त्यांनाही धारेवर धरण्याची आवश्‍यकता आहे.

महाराष्ट्रात औरंगाबाद, पुणे, कोल्हापूर, बीड, परभणी, नांदेड, जळगाव, जालना, मालेगाव, नवी मुंबई, ठाणे आणि मुंबई येथे छापे टाकण्यात आले असून, अनेकांना अटक झाली आहे. धर्माच्या आधारावर वेगवेगळ्या गटांमध्ये शत्रुत्व वाढवण्यासाठी तरुणांना एकत्र आणून त्यांच्या डोक्‍यात अनिष्ट विचार घातले जात होते. मुंबईतील ट्रॉम्बे, चित्ता कॅंपसारख्या अत्यंत गर्दीच्या वस्त्यांत कुठे कुठे कायकाय चालू आहे, हे कळणे मुश्‍कील असते. अशा ठिकाणी पोलीस पोहोचले, हे महत्त्वाचे. पुण्यातही काही काही भागांत नेहमीच कोणकोणते संशयास्पद उपद्‌व्याप चालू असतात याची पोलिसांना कल्पना आहे. परंतु पुढच्या काळात आणखी काळजी घ्यावी लागेल. एनआयएच्या कारवाईविरुद्धही पीएफआयने केरळ बंदची हाक दिली होती. फॅसिस्ट सरकारने आवाज दाबला आहे, वगैरे आरोप या संघटनेने केले असून, त्याला कोणताही अर्थ नाही.

पीएफआयने 22 राज्यांत हातपाय पसरले आहेत. “सोशल डेमॉक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ हा पीएफआयने स्थापन केलेला राजकीय पक्ष आहे. तेरा वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या पीएफआयचे केरळमधील प्रशिक्षण केंद्र एनआयएने 2013 सालीच नेस्तनाबूत केले होते. कारण तेथे बॉंब तयार करणे, तलवारी चालवणे याचे प्रशिक्षण दिले जात होते. काही वर्षांपूर्वी या संघटनेच्या गुंडांनी केरळमध्येच एका प्राध्यापकाचे हात तोडले असा आरोप आहे. महाराष्ट्रातही या संघटनेने ठिकठिकाणी घुसण्याचे प्रयत्न केले असून, त्यामुळे महाराष्ट्राच्या गृह विभागाने या संघटनेवर बारकाईने लक्ष ठेवले पाहिजे. केरळात या संघटनेने खून, बॉंबस्फोट आदी उद्योग केले असून, पीएफआय ही मुळातच हिंसक प्रवृत्तीची असल्याचे आयबीचे आरोप आहे. धर्माचे रक्षण करण्याच्या नावाखाली देशविघातक कारवाया होणार असतील, तर पीएफआय असो वा अन्य कोणतीही संघटना त्यांचा कणा मोडण्याचीच आवश्‍यकता आहे. ज्या राज्यात प्रादेशिक व अन्य पक्षांचे अस्तित्व आहे, त्यांनीही यात राजकारण न आणता, केंद्राला सहकार्य केलेच पाहिजे.