नवी दिल्ली – संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विविध मुद्‌द्‌यांवरून मोदी सरकारला घेरण्यासाठी विरोधक सज्ज झाले आहेत. प्रामुख्याने अदानी प्रकरण, महिला आरक्षण विधेयक, जातीनिहाय आर्थिक गणना या मुद्‌द्‌यांवरून सरकारची कोंडी करण्याची रणनीती विरोधकांनी आखली आहे.

सरकारने अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सोमवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. त्या बैठकीत 27 राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधित्व करणारे 37 नेते सहभागी झाले. मात्र, भारत जोडो यात्रेच्या समारोपात बहुतांश प्रमुख नेते व्यस्त असल्याने कॉंग्रेसचा प्रतिनिधी बैठकीसाठी उपस्थित नव्हता. संबंधित बैठकीत विरोधी पक्षांनी घेतलेली भूमिका पाहता त्यांनी अधिवेशनात मांडावयाचे मुद्दे निश्‍चित केल्याचे सूचित झाले. अदानी-हिंडेनबर्ग वादावर संसदेत चर्चा व्हावी, अशी मागणी शिवसेनेचा ठाकरे गट, आप, राजद, बीआरएस, द्रमुक आणि डाव्या पक्षांनी केली.

काही पक्षांनी महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्याचा आग्रह धरला. वायएसआर कॉंग्रेसने देशव्यापी जातीनिहाय आर्थिक गणनेची मागणी केली. महागाई, बेरोजगारी हे मुद्दे लावून धरण्याचे संकेत काही विरोधी पक्षांनी दिले. भाजपेतर पक्षांची सत्ता असणाऱ्या राज्यांमधील राज्यपालांची वर्तणूक हा मुद्दाही सर्वपक्षीय बैठकीत उपस्थित झाला.

दरम्यान, संसदेचे कामकाज सुरळितपणे चालावे यासाठी विरोधकांना सहकार्याचे आवाहन केल्याचे बैठकीनंतर सरकारकडून सांगण्यात आले. सरकारची सर्व मुद्‌द्‌यांवर चर्चा करण्याची तयारी आहे. पण, ती चर्चा नियमांनुसार आणि पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या परवानगीने व्हावी, अशी भूमिका संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सरकारच्या वतीने मांडली.