Sonia Gandhi on MGNREGA । काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी आज भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) पद्धतशीरपणे कमकुवत करत असल्याचा आरोप केला. या दरम्यान त्यांनी या कायद्याअंतर्गत किमान वेतन आणि कामाच्या दिवसांची संख्या वाढवण्याची मागणी केली.

राज्यसभेत शून्य प्रहरात हा मुद्दा उपस्थित करताना सोनिया गांधी यांनी ही मागणी केली. त्यांनी यावेळी बोलताना कायदा सुरू ठेवण्यासाठी आणि त्याचा विस्तार करण्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करण्याची मागणी केली. त्यांनी यावेळी, “हा ‘ऐतिहासिक कायदा’ लाखो ग्रामीण गरिबांसाठी एक महत्त्वाचा संरक्षक ठरला आहे.पुढे त्या म्हणाल्या,”सध्याच्या भाजप सरकारने ते पद्धतशीरपणे कमकुवत केले आहे ही गंभीर चिंतेची बाब आहे. यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद ८६ हजार कोटी रुपयांवर स्थिर आहे, जी जीडीपीच्या टक्केवारीच्या बाबतीत १० वर्षातील सर्वात कमी आहे.

मनरेगा योजनेला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो Sonia Gandhi on MGNREGA । 

काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या नेत्याने सांगितले की, या कायद्यासमोर आधार आधारित पेमेंट सिस्टम (एबीपीएस) आणि राष्ट्रीय मोबाइल सर्व्हेलन्स सिस्टमसह अनेक आव्हाने आहेत. त्यांनी असेही म्हटले की वेतन देयकांमध्ये आणि वेतन दरांमध्ये वारंवार होणारा विलंब महागाई कमी करण्यासाठी पुरेसा नाही. काँग्रेस नेत्याने सांगितले की, या चिंता लक्षात घेता, काँग्रेस पक्षाची मागणी आहे की ही योजना सुरू ठेवण्यासाठी आणि विस्तारित करण्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करावी.

  किमान वेतन आणि कामाच्या दिवसांची संख्या वाढवावी Sonia Gandhi on MGNREGA । 

सोनिया गांधी यांनी मनरेगाबाबत सरकारकडे मागणी केली की, ‘यासोबतच, वेतनात दररोज किमान ४०० रुपये वाढ करावी, वेतनाची रक्कम वेळेवर जाहीर करावी, अनिवार्य एबीपीएस आणि एनएमएमएस आवश्यकता काढून टाकाव्यात, हमी दिलेल्या कामाच्या दिवसांची संख्या दरवर्षी १०० वरून १५० दिवसांपर्यंत वाढवावी.’ मनरेगा सन्माननीय रोजगार आणि आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करेल याची खात्री करण्यासाठी हे उपाय आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.