Amit Shah On Manipur । संसदेने शुक्रवारी पहाटे मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा संवैधानिक ठराव मंजूर केला. १३ फेब्रुवारी रोजी हिंसाचारग्रस्त मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दोन महिन्यांत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची पुष्टी करणारा संवैधानिक ठराव केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत चर्चेसाठी आणि मंजूरीसाठी सादर केला.

आज म्हणजेच शुक्रवारी पहाटे ४ वाजताच्या सुमारास उच्च सभागृहाने आवाजी मतदानाने हा ठराव मंजूर केला. लोकसभेने ते आधीच मंजूर केले आहे. अमित शाह यांनी सभागृहात सांगितले की मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला आहे, त्यानंतर राज्यपालांनी आमदारांशी चर्चा केली आणि बहुसंख्य सदस्यांनी सांगितले की ते सरकार स्थापन करण्याच्या स्थितीत नाहीत. शाह म्हणाले की, यानंतर मंत्रिमंडळाने राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली जी राष्ट्रपतींनी मान्य केली.

२६० लोकांचा मृत्यू झाला हे मी मान्य करतो Amit Shah On Manipur ।

दरम्यान, राज्यसभेत अमित शहा यांनी मणिपूरबार बोलताना,”सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, मी दोन महिन्यांत या संदर्भात सभागृहाच्या मंजुरीसाठी एक संवैधानिक ठराव आणला आहे.” असे म्हणाले. पुढे शाह म्हणाले की, “सरकारची पहिली चिंता मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करणे आहे आणि गेल्या चार महिन्यांत तेथे एकही मृत्यू झालेला नाही आणि फक्त दोन लोक जखमी झाले आहेत.” ते म्हणाले की, “मणिपूरमध्ये वांशिक हिंसाचारात २६० लोक मारले गेले हे आम्ही मान्य करतो पण ते सभागृहाला सांगू इच्छितो की पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक हिंसाचारात जास्त लोक मारले गेले.” असे म्हणत त्यांनी ममता सरकारवर टीका करण्याची संधी सोडली नाही.

अमित शहांनी सांगितले वातावरण बिघडण्याचे कारण Amit Shah On Manipur ।

पुढे गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, मणिपूरमधील बिघडत्या परिस्थितीमागील मुख्य कारण म्हणजे एका जातीला आरक्षण देणारा न्यायालयाचा निर्णय होता. त्यांनी सांगितले की, या न्यायालयाच्या निर्णयाला दुसऱ्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. ते म्हणाले की, सरकारला मणिपूरमध्ये लवकरच शांतता प्रस्थापित व्हावी, पुनर्वसन व्हावे आणि लोकांच्या जखमा भरून याव्यात अशी इच्छा आहे. गृहमंत्र्यांनी विरोधी पक्षांना मणिपूरच्या मुद्द्यावर राजकारण करू नये असे आवाहन केले.

पंतप्रधानांना मणिपूरला भेट देण्यासाठी वेळ मिळाला नाही

त्या अगोदर , विधेयकावरील चर्चेत भाग घेताना, विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान आणि केंद्र सरकारवर टीका केली. यावेळी बोलताना, “मणिपूरमध्ये इतक्या हिंसाचारानंतरही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना अद्याप त्या राज्याला भेट देण्याची संधी मिळालेली नाही.” ते म्हणाले की, जेव्हा सत्ताधारी पक्षावर प्रचंड दबाव होता तेव्हा तेथील मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले गेले. ते म्हणाले की, मणिपूरमधील भाजपचे ‘डबल इंजिन सरकार’ पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. तृणमूल काँग्रेसचे नेते डेरेक ओ’ब्रायन म्हणाले की, गेल्या २२ महिन्यांपासून मणिपूरमधील परिस्थिती वाईट आहे आणि पंतप्रधानांनी एकदाही तिथे भेट दिलेली नाही. सत्ताधारी पक्ष मणिपूरबद्दल अहंकारी वृत्ती स्वीकारत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.