-शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी प्रयत्नांची गरज
-मंदावलेली खासगी गुंतवणूक वाढण्याची आवश्‍यकता

नवी दिल्ली – लोकसभा निवडणुकीचा निकाल 23 मे रोजी लागणार आहे. केंद्रात कोणाचे सरकार येणार हे त्यानंतरच ठरणार आहे. मात्र सरकार कोणतेही आले तरी नव्या सरकारला अनेक आर्थिक आव्हानांना तोंड द्यावे लागणार आहे. देशाची कृषी आधारित अर्थव्यवस्था गेल्या अनेक महिन्यांपासून अडचणीत आहे. अडचणीतून बाहेर निघण्यासाठी कृषी क्षेत्राला थोडा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे नव्या सरकारसमोर आर्थिक बाबतीत आव्हानांचा डोंगर उभा राहील, असा अंदाज आहे.

अर्थव्यवस्था खराब असल्याचे संकेत अनेक क्षेत्राकडून मिळत आहेत. सेवा आणि निर्मीती क्षेत्राची उत्पादकता कमी झाली आहे. आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य रथिन रॉय यांनी अर्थव्यवस्था संकटात असून देशावर मंदीचे सावट असल्याचे सांगितले आहे. माजी पंतप्रधान आणि अर्थतज्ज्ञ मनमोहन सिंग यांनीदेखील अर्थव्यवस्था संकटात असल्याचे म्हटले होते. आता रॉय यांनी केलेल्या गौप्यस्फोटामुळे अनेक प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत.

रॉय म्हणाले, भारताची अर्थव्यवस्था संकटात आहे. तसेच ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका यासारख्या विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थेप्रमाणे आपल्या अर्थव्यवस्थेची वाटचाल सुरू आहे. त्यामुळे आगामी काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मंदीचे सावट असल्याची भीती रॉय यांनी व्यक्‍ती केली. अर्थव्यवस्थेच्या वाटचालीवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले असताना रॉय यांनी हा खुलासा केला आहे. याआधी मार्च 2019 च्या त्रैमासिक आर्थिक अहवालात देखील 2018-19 मध्ये अर्थव्यवस्थेची गती काही प्रमाणात मंदावल्याचे सांगण्यात आले होते.

दरम्यान उत्पन्नात घट, निश्‍चित गुंतवणुकीतील अल्प वाढ आणि थंडावलेली निर्यात यामुळे अर्थव्यवस्थेची गती मंदावल्याचे सांगण्यात आले होते. ही स्थिती अर्थव्यवस्थेसाठी जोखमीची असल्याचे रॉय यांनी सांगितले.

1991 पासूनच भारताची अर्थव्यवस्था निर्यातीच्या जोरावर वाढत नसून आघाडीच्या दहा कोटी लोकसंख्येच्या उपभोगामुळे वाढत आहे. भारत संरचनात्मक मंदीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. हा एक इशारा आहे. तसेच आपली अर्थव्यवस्था चीन, दक्षिण कोरियाप्रमाणे होणार नसून आपण दक्षिण आफ्रिका आणि ब्राझीलप्रमाणे विकसनशील राहू. नव्या सरकारला यातून मार्ग काढावा लागणार आहे. खासगी गुंतवणूक वाढण्याची गरज आहे.