नवी दिल्ली – सध्या अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत असुनही ग्राहकाकडून पुरेशी मागणी नसल्यामुळे काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. यासाठी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कराचे सुसूत्रीकरण करण्याची गरज आहे. त्यामुळे करदात्यांची संख्या वाढण्याबरोबरच करसंकलन वाढेल असे पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज या संस्थेने म्हटले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया चालू आहे. यासाठी अर्थ मंत्रालयाने उद्योजकांच्या संघटनांकडून काही सूचना मागवल्या आहेत. चेंबरचे अध्यक्ष प्रदीप मुलतानी यांनी सांगितले की, एकूण परिस्थिती पाहता मागणी वाढण्यावर या अर्थसंकल्पात भर देण्याची गरज आहे. जर मागणी वाढली तर उत्पादन वाढेल. उत्पादन वाढल्यानंतर खाजगी क्षेत्रातून विस्तारीकरणासाठी गुंतवणूक वाढेल. यामुळे रोजगार निर्मितीस चालना मिळेल. सध्या महागाईमुळे कच्च्या मालाचे दर वाढले आहेत किंवा त्याची कमतरता भासत आहे. एप्रिल 2020 पासून कच्चा मालाच्या दरात जवळजवळ 100 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. जर उत्पादन शुल्क कमी केले तर हे दर कमी होण्यास मदत होणार आहे. कराचे सुसूत्रीकरण करून आणि इतर उपाययोजना करून महागाई कमी करण्याची गरज आहे. जर करांचे दर कमी केले तर करदात्यांची संख्या वाढेल आणि त्यामुळे कर उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. सध्या भारतात करदात्यांची संख्या कमी आहे. कर जास्त असल्यामुळे लोक करचुकवेगिरी करतात. प्राप्तिकर जास्तीत जास्त 15 टक्के असावा. त्यामध्ये काही अपवाद असू नयेत. असे झाले तर नागरिकांचे उत्पन्न वाढून त्यांच्याकडून खर्च वाढेल. निर्यातीवरील उत्पन्न करमुक्त करा देशांतर्गत विक्री वाढण्याबरोबरच निर्यात वाढल्यानंतर अर्थव्यवस्थेला खऱ्या अर्थाने चालना मिळणार आहे. यासाठी लघु उद्योजकांनी निर्यात करून मिळवलेले उत्पन्न तीन वर्षासाठी करमुक्त करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर मोठ्या उद्योगांचे निर्यातीमधील उत्पन्न काही प्रमाणात करमुक्त केल्यानंतर निर्यातीला चालना मिळू शकेल.
